ग्राहकांना वर्षभर खरेदीची मुभा

वर्षातील ३६५ दिवस राज्यातील दुकाने सुरू ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आर्थिक राजधानी मुंबईत या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाची मात्र पुरती दमछाक उडणार आहे.

चेतन ननावरे ल्ल मुंबई वर्षातील ३६५ दिवस राज्यातील दुकाने सुरू ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आर्थिक राजधानी मुंबईत या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाची मात्र पुरती दमछाक उडणार आहे. मालकांसाठी ही आनंदवार्ता असली, तरी कामगारांचे मात्र यामुळे शोषण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.आजघडीला मुंबईत ३ लाखांहून अधिक दुकाने आहेत. तर कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट्स, हॉटेल व चित्रपटगृहांची संख्या मिळवल्यास हा आकडा साडेसहा लाखांच्या घरात जातो. त्यांत एकूण २३ लाखांहून अधिक कामगार काम करतात. एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या दुकाने व आस्थापनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिकेकडे केवळ २५० कर्मचारी-अधिकारीही नाहीत. त्यामुळे आठवड्याचे सर्वच दिवस दुकाने सुरू ठेवताना कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रशासन पुरेसा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून देणार का? असा पहिला प्रश्न उपस्थित होतो.दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे २०१४ साली लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान दुकान व आस्थापना विभागाचे अनेक कर्मचारी निवडणुक कामांत व्यस्त होते. तरीही विभागाच्या भरारी पथक आणि निरीक्षकांनी २ लाख ४३ हजार ९७० दुकानांची तपासणी केली. त्यात २२ हजार ६४१ प्रकरणांत दुकाने व आस्थापना कायद्याचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यांतील २२ हजार ६१७ प्रकरणांत निरीक्षकांनी कारवाई करण्याची शिफारस केली. मात्र निवडणुक कामांमुळे केवळ ६८६ प्रकरणांत कारवाई करणे शक्य झाले. त्यामुळे दुकानदार कायद्याचे कितपत पालन करतात आणि त्यांवर प्रशासनातर्फे होणारी कारवाई किती ढोबळ आहे, हे निदर्शनास येते.कामगार कायद्याच्या बाबतही तीच परिस्थिती समोर येते. प्रशानसाने गेल्या वर्षी ३९ हजार ८११ दुकाने व आस्थापनांची झाडाझडती घेतली. त्यात २६४ प्रकरणांत किमान वेतन कायद्याचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आले. परिणामी अधिक चौकशी केल्यानंतर २०० मालकांवर कारवाई करण्याची शिफारस निरीक्षकांनी केली होती. मात्र अपूऱ्या कर्मचारी वर्गामुळे केवळ १० मालकांवर कारवाई झाल्याची माहिती प्रशासनाकडून मिळाली आहे.च्दुकाने व आस्थापना विभागासाठी प्रशासनाने २६३ पदे मंजूर केली आहेत. मात्र त्यातील २४१ पदांवर कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत असून २२ पदे आजही रिक्त आहेत. याशिवाय ३६५ दिवस दुकाने खुली ठेवायची असतील, तर रिक्त पदे भरून आणखी १० टक्के पदांची निर्मिती करावी लागेल, असे मत पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.च्वर्षभर दुकाने सुरू राहणार असली, तरीही प्रत्येक दुकानदाराला दुकानात काम करणाऱ्या कामगाराला आठवड्याची रजा द्यावी लागणार असल्याचे मत दुकान व आस्थापना विभागाचे प्रमुख निरीक्षक अ. द. गोसावी यांनी व्यक्त केले आहे. गोसावी यांनी सांगितले की, कामगाराला सुट्टी कधी देणार याची पाटी आधीच दुकानात लावणे बंधनकारक असेल. अन्यथा दुकाने व आस्थापना विभाग दुकानदारावर कायदेशीर कारवाई करेल. ३६५ दिवस दुकाने खुली राहणार असल्याने आधी आठवड्यातील ६ दिवस काम करणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना सातही दिवस कार्यरत राहावे लागणार आहे. शिवाय नव्या नियमांमुळे कामगारांचे शोषण होऊ देणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येईल.मुंबईत एकूण ६ लाख ५१ हजार ३६ दुकाने आणि आस्थापना असून त्यांत २३ लाख ३७ हजार ९३९ कामगार काम करतात.च्दुकाने - ३ लाख २ हजार ३३५कामगार - ३ लाख ५६ हजार ६१९च्कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट्स - ३ लाख ३३ हजार १४२कामगार - १८ लाख ४८ हजार ९२८च्हॉटेल - १४ हजार ७०१कामगार - १ लाख २६ हजार ९०६च्चित्रपटगृहे - ८५८,कामगार - ५ हजार ४८६च्‘अच्छे दिन’ आल्याचे म्हणत रिटेलर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाने राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सरकारच्या या निर्णयाने दुकानदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून खऱ्या अर्थाने मॉल आणि इतर स्पर्धकांचा ते सामना करू शकतील, अशी प्रतिक्रिया संघटनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार राजगोपालन यांनी व्यक्त केली आहे. शिवाय ग्राहकांनीही वर्षभर खरेदी करणे सोयीस्कर ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.