सिडकोतील बिल्डर्स लॉबीला चाप

सिडकोतील अधिकारी आणि बिल्डर्सचे साटेलोटे सर्वश्रूत आहे. विभागा-विभागात पोसलेल्या या बिल्डर्स संस्कृतीमुळे सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्तांना मात्र दुय्यम वागणूक मिळत आहे

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
सिडकोतील अधिकारी आणि बिल्डर्सचे साटेलोटे सर्वश्रूत आहे. विभागा-विभागात पोसलेल्या या बिल्डर्स संस्कृतीमुळे सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्तांना मात्र दुय्यम वागणूक मिळत आहे. परंतु मागील दोन वर्षात हे चित्र काहीसे बदलले आहे. सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्त आता सिडकोत हक्काने वावरताना दिसत आहेत. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना मानाची वागणूक मिळू लागल्याने त्यांचा आत्मविश्वास दुणावल्याचे पाहावयास मिळते.
भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांमुळे सिडको चांगलीच बदनाम झाली आहे. मागील दहा-पंधरा वर्षांत शहरातील भूखंडांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. शंभर चौरस मीटरच्या भूखंडानेही कोटीची उड्डाने घेतली आहेत. त्यामुळे शहरातील संपूर्ण जमिनीची मालक असणाऱ्या सिडकोचे महत्त्व वाढले. विशेषत: सिडकोची साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजना केंद्रस्थानी आली. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या भूखंडांचे श्रीखंड लाटण्यासाठी सिडकोत बिल्डर्स लॉबी सक्रिय झाली. काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी या बिल्डर्स मंडळीसाठी चक्क पायघड्या अंथरल्या. बिल्डर्स व अधिकारी हातात हात घालून वावरू लागले. त्यामुळे साडेबारा टक्केची योजना नक्की प्रकल्पग्रस्तांसाठी आहे, की बिल्डरांसाठी असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला. विशेष म्हणजे काही अधिकारीच बिल्डर बनून सिडकोत वावरू लागले. त्यामुळे या योजनेचे खरे लाभधारक असणारे प्रकल्पग्रस्त मात्र दुर्लक्षित राहिले. त्यांना सिडको दरबारी दुय्यम वागणूक मिळू लागली. आपल्या फाईलची स्थिती जाणून घेण्यासाठी येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना हे अधिकारी स्वत:ची भागीदारी असणाऱ्या बिल्डर्सकडे पाठवू लागले. एकूणच अधिकारी आणि बिल्डर्स यांच्यात निर्माण झालेल्या अर्थपूर्ण मैत्रीमुळे सिडकोचा साडेबारा टक्केचा विभाग भ्रष्टाचाराचे कुरण बनला. प्रत्येक टेबलावर अर्थशास्त्राचे पाढे सुरू झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांची कोंडी झाली. त्यामुळे अनेकांनी केवळ नाईलाज म्हणून आपल्या भूखंडांचे आवॉर्ड बिल्डर्संना विकून टाकले. सिडकोत फोफावलेल्या या भ्रष्टाचारामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आपले कोट्यवधींचे भूखंड कवडीच्या दामाने बिल्डरांच्या घशात घातले. बिल्डरांनी त्या भूखंडांवर मोठमोठे टॉवर उभारून गडगंज पैसा कमाविला, परंतु त्याचे मूळ लाभधारक असणारे प्रकल्पग्रस्त मात्र दारिद्र्यातच राहिले. एकूणच नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी आपल्या शेतजमिनी देणाऱ्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा एक भाग म्हणून साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजना आणण्यात आली. मात्र सिडकोत रुजलेल्या बिल्डर्स संस्कृतीने शासनाच्या या योजनेला हरताळ फासल्याचे दिसून आले आहे.
व्यवस्थापकीय संचालकपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर संजय भाटिया यांनी सर्वप्रथम सिडकोतील भ्रष्टाचाराचे पाळेमुळे खणून काढण्याच्या दृष्टीने प्रयास सुरू केले. त्यासाठी त्यांनी शिस्तप्रिय व प्रामाणिक म्हणून प्रशासकीय सेवेत ओळखल्या जाणाऱ्या व्ही. राधा यांना सिडकोच्या सह व्यवस्थापकीय संचालकपदी आणले. व्ही. राधा यांनी सर्वप्रथम भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेल्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटप विभागावर आपले लक्ष केंद्रित केले. हा संपूर्ण विभाग स्वत:च्या नियंत्रणाखाली आणला. यापूर्वी वाटप झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या संचिकांचे सखोल अवलोकन केले. त्यासाठी या विभागाची माहिती असणाऱ्यांची एक उपसमिती नेमली.