लोकमत न्यूज नेटवर्कउरण : रेल्वे सिडको प्रशासनाविरोधात कोटगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन सहाव्या दिवशी सुरूच आहे. शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा व कोट ग्रामसुधारणा मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश भोईर यांनी दिली.भारत-चीन युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर उरण नौदलाच्या गोदामापर्यंत रेल्वेने दारूगोळा वाहतूक करण्यासाठी कोटगाव येथील ८० शेतकऱ्यांची १४० एकर जमीन संपादित करण्यात आलेली आहे. ६० वर्षांपूर्वी कोटगाव येथील शेतकऱ्यांनी जमीन कोणत्याही प्रकारचा विरोध न करता रेल्वेच्या स्वाधीन केली. मात्र त्याचा शेतकऱ्यांना ६० वर्षांत अद्याप कोणत्याही प्रकारचा मोबदला दिलेला नाही. अथवा आर्थिक नुकसानभरपाईची रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. उलट या जमिनीचा वापर आता सिडको-रेल्वे प्रशासन नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पासाठी करीत आहे.
कोटनाका-काळाधोंडा येथील शेकडो शेतकऱ्यांच्या संपादन करण्यात आलेल्या जमिनीचा योग्य प्रकारे मोबदला देण्यात यावा, रेल्वे प्रकल्पात प्रकल्पबाधितांना नोकरीतही सामावून घेण्यात यावे, भूमिपुत्रांना सुरू असलेल्या ठेकेदारीतील कामात प्राधान्य दिले जावे, व्यावसायिक गाळे मिळावेत यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष सुरू आहे. मात्र मागील काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षानंतरही प्रकल्पबाधितांना न्याय मिळाला नाही. रेल्वे व सिडको प्रशासन दाद देण्यास तयार नाही. यामुळे स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा व कोट ग्रामसुधारणा मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली मागील सहा दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी साखळी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे. या दरम्यान ग्रामस्थांनी तीन वेळा प्रकल्पाचे सुरू असलेले काम बंद पाडले आहे. त्यानंतरही सिडको-रेल्वे प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नाही. न्यायालयीन लढाईबरोबरच स्थानिक पातळीवरही आंदोलन सुरूच राहणार आहे. न्याय मिळेपर्यंत साखळी उपोषण सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याचेही नीलेश भोईर यांनी सांगितले.