पालिकेचे अंदाजपत्रक ४ मार्चला स्थायीला सादर होणार

पालिकेने सन २०१४-१५ चे १ हजार १२२ कोटी ८२ लाखांचे मूळ अंदाजपत्रक तयार करून मंजुरीसाठी ते २६ फेब्रुवारी २०१४ च्या स्थायीपुढे सादर केले होते.

राजू काळे ल्ल भार्इंदर
सन २०१५-१६ चे अंदाजपत्रक प्रशासन येत्या ४ मार्च रोजी स्थायीला सादर करणार असून यंदाचे अंदाजपत्रक गतवर्षीपेक्षा सुमारे १५० ते २०० कोटींनी जास्त असण्याची शक्यता पालिकेच्या सूत्रांकडून वर्तविण्यात येत आहे.
पालिकेने सन २०१४-१५ चे १ हजार १२२ कोटी ८२ लाखांचे मूळ अंदाजपत्रक तयार करून मंजुरीसाठी ते २६ फेब्रुवारी २०१४ च्या स्थायीपुढे सादर केले होते. स्थायीने त्यात ११४ कोटी ६९ लाखांची वाढ केल्यानंतर प्रशासनाने अंतिम मंजुरीसाठी ते विहित मुदतीत महासभेत सादर न केल्याने सध्या १ हजार २३७ कोटी ५१ लाखांच्या अंदाजपत्रकानुसार प्रशासनाची आकडेमोड सध्या सुरू आहे.
सन २०१५-१६ च्या अंदाजपत्रकाला तयार करण्यासाठी प्रशासनाने जानेवारी-फेब्रुवारीदरम्यान बैठका सुरू केल्या होत्या. परंतु, २७ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या महापौर निवडणुकीपूर्वी अंदाजपत्रक सादर न करण्यासाठी राजकीय डावपेच आखण्यात आले होते. ही निवडणूक पार पडल्यानंतर प्रशासनाकडून सुमारे १ हजार ४०० कोटींचे अंदाजपत्रक येत्या ४ मार्च रोजी स्थायीकडे मंजुरीकरिता सादर करण्यात येणार आहे.
गतवर्षीपेक्षा यंदाच्या अंदाजपत्रकात सुमारे १५० ते २०० कोटींची वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. स्थायीने मंजुरी दिलेल्या नवीन रस्ता कर व वाढीव पाणीपट्टीला अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी २० फेब्रुवारीच्या आतील महासभेत सादर होणे अपेक्षित होते. परंतु, हे प्रस्ताव महासभेत अद्याप सादर न झाल्याने ते लागू होणार नसल्याचे तर्क लढविले जात असले तरी सोमवार, २ मार्च रोजी होणाऱ्या महासभेत ते प्रस्ताव मंजुरीकरिता सादर होण्याची शक्यता पालिकेच्या सूत्रांकडून वर्तविण्यात येत आहे. त्याला महासभेने मान्यता दिल्यास नागरिकांना नव्याने रस्ता करासह वाढीव पाणीपट्टीचे ओझे सोसावे लागणार आहे.

४मालमत्ता करातही वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून करवाढीच्या ओझ्यामुळे करदात्यांचे कंबरडे मोडण्याची शक्यता आहे. अगोदरच महागाईने त्रस्त नागरिकांवर नव्याने करवाढीचा बोजा पडल्यास नवीन युतीच्या सत्ताधाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. सध्या राज्य शासनाने एलबीटीला जीएसटीचा पर्याय दिला असला तरी शनिवारी जाहीर झालेल्या केंद्र शासनाच्या बजेटमध्ये जीएसटी एप्रिल २०१६ मध्ये लागू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेला पर्यायी उत्पन्नाचा स्रोत गवसला नसला तरी वाढीव कराच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्याचा मार्ग शोधला जाण्याची शक्यता आहे.