पुढील 15-20 वर्षे तुमचा नंबर येणार नाही..; राज्यसभेतून अमित शाहांची विरोधकांवर बोचरी टीका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 25, 2025 19:42 IST2025-03-25T19:41:41+5:302025-03-25T19:42:17+5:30
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी राज्यसभेत आपत्ती व्यवस्थापन (दुरुस्ती) विधेयक-2024 वरील चर्चेला उत्तर दिले.

पुढील 15-20 वर्षे तुमचा नंबर येणार नाही..; राज्यसभेतून अमित शाहांची विरोधकांवर बोचरी टीका
Amit Shah: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी राज्यसभेत बोलताना विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. शाहांनी आज आपत्ती व्यवस्थापन (दुरुस्ती) विधेयक-2024 वर राज्यसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर दिले. यावेळी ते म्हणाले, गेल्या 10 वर्षात आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात झालेल्या बदलांमुळे आपण राष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक शक्ती म्हणून उदयास आलो आहोत, हे आपण सर्वांनी स्वीकारले पाहिजे. हे विधेयक देशाची यशोगाथा दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. इथे कोणी गैरसमज करून घेऊ नये. मी सरकारच्या यशोगाथेबद्दल बोलत नाही, तर देशाच्या यशोगाथेबद्दल बोलत आहे. पुढील 15-20 वर्षे कुणाचाच नंबर येणार नाही. जे काही काम करायचे आहे, ते आम्हालाच करायचे आहे, असा टोला शाहांनी लगावला.
गृहमंत्री पुढे म्हणाले, काही सदस्यांनी दुरुस्तीची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. मला त्यांना सांगायचे आहे की, एखादी इमारत वेळीच दुरुस्त केली नाही तर ती कोसळते. त्यांना वाटते की, कदाचित ते येतील आणि बदलतील, पण पुढची 15-20 वर्षे विरोधकांची सत्ता येणार नाही. जे काही करायचे आहे, ते आम्हालाच करायचे आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मध्ये पहिल्यांदा लागू करण्यात आला. या अंतर्गत NDMA, SDMA आणि DDMA ची स्थापना करण्यात आली होती.
आपत्ती व्यवस्थापन हा केंद्र आणि राज्यांचा विषय
शाहा पुढे म्हणाले, आता सत्तेचे केंद्रीकरण होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. जर तुम्ही संपूर्ण विधेयक काळजीपूर्वक वाचले, तर तुमच्या लक्षात येईल की अंमलबजावणीची सर्वात मोठी जबाबदारी राज्य सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाची आहे. त्यामुळे फेडरल रचनेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. आपत्ती व्यवस्थापन हा केंद्र आणि राज्य सरकारचा विषय आहे.
आपत्तींचे स्वरूप आणि प्रमाण बदलले
आपत्तीचा थेट संबंध हवामान बदलाशी आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगबद्दल बोलूया. हजारो वर्षांपासून आपण निसर्गाच्या संवर्धनाबद्दल बोलत आहोत. आपत्तींच्या पद्धती आणि स्केल बदलले आहेत, त्यानुसार ते बदलावे लागतात, म्हणूनच हे विधेयक आणले आहे. सर्व लोकांकडून आलेल्या 87 टक्के सूचना स्वीकारुन आम्ही हे विधेयक आणले असल्याची माहिती शाहांनी दिली.