...तर तुम्ही देश सोडून जा; सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश संतापले, सुनावणीत Whatsapp ला फटकारले

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जयमाला बागची, न्या. विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, ९ फेब्रुवारीला या प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केले जातील

नवी दिल्ली - कुठलीही कंपनी डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली देशातील जनतेच्या खासगी अधिकाराशी खेळू शकत नाही. जर भारतातील नियम तुम्हाला पाळायचे नसतील तर तुम्ही देश सोडून जा अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने WhatsApp आणि मेटाला फटकारले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. ज्यात मेटा आणि व्हॉट्सअप यांनी कॉम्प्टीशन कमिशन ऑफ इंडियाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. ज्यात त्यांच्यावर २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जयमाला बागची, न्या. विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, ९ फेब्रुवारीला या प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केले जातील. भारतातील नागरिकांच्या गोपनीयतेचा अधिकार काटेकोरपणे संरक्षित केला जातो. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी गोपनीयता धोरणे इतक्या हुशारीने तयार केली आहेत की सामान्य नागरिक त्यांना समजू शकणार नाहीत, ज्यामुळे या कंपन्या त्यांचा डेटा चोरत राहू शकतील. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांना ज्या ग्राहकांशी त्यांनी करार केले आहेत त्यांचा डेटा शेअर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

ऑप्ट आऊटचा पर्याय कुठे आहे?

सुप्रीम कोर्टाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला व्हॉट्सअप आणि मेटाने दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये पक्षकार बनवले आणि ९ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम आदेश जारी करणार असल्याचे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, ऑप्ट आऊटचा पर्याय कुठे आहे?. जर ग्राहकांना त्यांचा डेटा शेअर करायचा नसेल तर त्यांना बाहेर पडण्याचा पर्याय असावा. तंत्रज्ञान कंपन्यांना अशा प्रकारे डेटा शेअर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यावर प्लॅटफॉर्मच्या धोरणातून बाहेर पडण्याचा पर्याय आहे असं व्हॉट्सअपची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल यांनी सांगितले.  काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) नोव्हेंबर २०२४ मध्ये एक आदेश पारित केला. व्हॉट्सअॅपच्या २०२१ च्या गोपनीयता धोरणाची तपासणी करण्यात आली आणि त्यात मान्य असेल तर ठीक अन्य सोडून द्या असं धोरण ग्राहकांवर लादण्यात आले हे आढळले. ग्राहकांना बाहेर पडण्याचा पर्याय देण्यात आला नाही. ही स्पर्धा कायदा २००२ चे उल्लंघन करते. या आधारावर कंपनीला ₹२१३.१४ कोटी दंड ठोठावण्यात आला होता. त्याला सुप्रीम कोर्टात कंपनीने आव्हान दिले.