हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : भत्ते किंवा अनुदानांपेक्षा कर्जे देणे आणि पत वाढवणे यावर मोदी सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. २०२५-२६ साठी केंद्राचा अनुदान खर्च सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आणि जीडीपीच्या तुलनेत सात वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरणार आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत थकीत एकूण कर्ज २०२१-२२ मध्ये ९.३७ लाख कोटींवरून वाढून २०२३-२४ मध्ये ९.८२ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेने (पीएमएमवाय) मंजूर केलेल्या कर्जांमध्ये ५९ टक्के वाढ नोंदवली गेली. ती २०२१-२२ मध्ये ३.३९ लाख कोटींच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये ५.४१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली.
काेणती अनुदाने कमी?
२०२४ मध्ये कारागीर आणि शिल्पकारांसाठी सुरू केलेल्या विश्वकर्मा योजनेत ५६१ कोटींचे रुपयांचे कर्ज दिले. २०२०-२१ मध्ये ७,५८,१६५ कोटी असलेले अनुदान बिल २०२३-२४ मध्ये ४,३४,८५८ कोटींपर्यंत कमी झाले. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम आणखी कमी करून ४,२६,२१६ कोटी केली आहे.
स्टँड-अप इंडिया योजनेने कर्जाची रक्कम जवळजवळ दुप्पट केली आहे. २०२१-२२ मध्ये ४,५०० कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये ८,८९६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रमांतर्गत (पीएम-एफएमई) योजनेत दोन वर्षांत कर्जांमध्ये जवळपास ३० पट वाढ झाली आहे. २०२१-२२ मध्ये २३२ कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये ६,९४९ कोटी रुपये झाले आहे.
कृषी पायाभूत सुविधा निधीमध्ये साडेसात पट वाढ
कृषी पायाभूत सुविधा निधीत साडेसात पट वाढ झाली आहे. कर्जे २०२१-२२ मध्ये ५,४१० कोटींवरून २०२३-२४ मध्ये ४०,०८२ कोटींपर्यंत वाढली आहेत.
पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीअंतर्गत कर्जे जवळजवळ तिप्पट झाली आहेत. २०२१-२२ मध्ये २,३७२ कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये ६,८९३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहेत.