कुस्तीपटू सुशील कुमारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, रद्द केला जामीन, कारण काय?

Sushil Kumar News: भारताचा दोन वेळचा ऑलिम्पिकपदक विजेता कुस्तिपटू सुशील कुमार याला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या खंडपिठाने सुशील कुमार याचा जामीन रद्द केला आहे.

भारताचा दोन वेळचा ऑलिम्पिकपदक विजेता कुस्तिपटू सुशील कुमार याला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या खंडपिठाने सुशील कुमार याचा जामीन रद्द केला आहे. तसेच सुशील कुमार याला एक आठवड्याच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. कुस्तीपटू सागर धनखड हत्या प्रकरणात सुशील कुमार हा मुख्य आरोपी असून, सागर धनखड याच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.

सुशील कुमार याला ४ मार्च २०२५ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. सुशील कुमार याला देण्यात आलेल्या जामिनाला मृत सागर धनखड याच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

४ मे २०२१ रोजी नवी दिल्ली येथील छत्रसाल स्टेडियमच्या पार्किंगमध्ये सागर धनखड आणि अमित व सोनू या त्याच्या दोन मित्रांवर हल्ला झाला होता. सुशील कुमार आणि त्याच्या मित्रांनी मालमत्तेच्या वादातून सागवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. या हल्ल्यात सागर धनखड हा गंभीर जखमी झाला होता. तसेच त्याचा उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला होता.

या घटनेनंतर सुशील कुमार हा फरार झाला होता. अखेरीत २३ मे २०२१ रोजी त्याला दिल्ली पोलिसांनी दिल्लीतील  मुंडका येथून अटक केली होती. अटक करण्यात आल्यानंतर सुशील कुमार याला रेल्वेने सेवेतून निलंबित केले होते. तसेत २०२२ साली त्याच्यावर विविध कलमांखाली आरोप निश्चित करण्यात आले होते. दिल्ली पोलिसांनी सुशील कुमार हा या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असल्याचा दावा केला होता. तसेच कुस्तीमधील आपलं वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी त्याने सागरवर हल्ला केल्याचा आरोप केला होता. मात्र सुशील कुमार याने आपल्यावरी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. तसेच आपण आधीच साडे तीन वर्षे तुरुंगात काढल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणातील एकूण २२२ साक्षीदारांपैकी आतापर्यंत केवळ ३१ साक्षीदारांचा जबाब नोंदवला गेला आहे. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने याच आधारावर त्याला मार्च महिन्यात जामीन दिला होता. मात्र हा जामीन आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला  आहे.