महिला आरक्षणावर चर्चा करणार, संसदेचे ३ दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवणार?; विरोधकांचा सरकारला टोला

२-३ आठवड्यात आपल्याला एक महत्त्वाचे विधेयक आणायचं आहे. आज सरकार सभागृहाची बैठक स्थगित करेल परंतु लवकरच आपण पुन्हा भेटणार आहोत असं मंत्र्यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली - विधानसभा निवडणूक काळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये महिला आरक्षणावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सरकार ३ दिवसांसाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याच्या तयारीत आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसभेच्या जागा वाढवण्याच्या उद्देशाने संसद एक विधेयक आणू शकते असे संकेत मिळत आहेत. एका "अतिशय महत्त्वाच्या" विधेयकासाठी सभागृह आज तहकूब करून लवकरच पुन्हा सुरू होईल असं संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी राज्यसभेला माहिती दिली. येत्या १६, १७ आणि १८ एप्रिल रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून यात महिला आरक्षणावर चर्चा होणार असल्याची चर्चा आहे. 

सरकारी योजनांवर राज्यसभेत काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना रिजिजू म्हणाले की, राज्यसभा आज आंध्र प्रदेश पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक आणि सार्वजनिक विश्वस्त (सुधारणा) विधेयक हाती घेतंय. संसदेच्या नियोजित अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानुसार आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शेवटचा दिवस होता. आमच्याकडे काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. जे विरोधी पक्षासोबत चर्चा केली आहे. पुढील २-३ आठवड्यात आपल्याला एक महत्त्वाचे विधेयक आणायचं आहे. आज सरकार सभागृहाची बैठक स्थगित करेल परंतु लवकरच आपण पुन्हा भेटणार आहोत असं त्यांनी सांगितले.

लोकसभेच्या जागा ५४६ वरून ८६१ होणार 

महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी आणि जनगणनेशी संबंधित मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यासाठी दोन विधेयके आणण्यात येत आहे. त्यासाठी सरकार विरोधी पक्षांशी वाटाघाटी करत आहे, ज्यामुळे लोकसभेच्या जागा ५४६ वरून ८६१ पर्यंत वाढतील.

विरोधकांनी लावला सरकारवर आरोप

दरम्यान, सरकार सर्वपक्षीय बैठक बोलावणार असून ही बैठक २९ एप्रिल रोजी विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर व्हावी अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे असं काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनी म्हटलं. यावर देशातील महिलांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यास सरकार बांधील आहे असं सरकारने सांगितले. तर काँग्रेस महिला आरक्षणाचे समर्थन करते, परंतु प्रस्तावित विधेयके महत्त्वाची असून त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. निवडणुकीच्या काळात हे विधेयक आणून सरकार राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला. मात्र या मुद्द्याचे राजकारण करू नये असे म्हणत रिजिजू यांनी हा आरोप फेटाळून लावला.