पेट्रोल डिझेल स्वस्त होणार? तब्बल ७ वर्षांनी इराणी कच्च्या तेलासाठी भारताने उघडले दरवाजे

अमेरिकेकडून तात्पुरती सूट असूनही संपूर्ण आशियात अमेरिकन डॉलरमधील पेमेंटसाठी मध्यस्थी करणाऱ्या काही बँकांनी इराणी कच्च्या तेलाशी संबंधित व्यवहारांना पाठिंबा देणार नसल्याचे संकेत दिलेत.

नवी दिल्ली - भारताने जवळपास ७ वर्षांनी इराणी कच्च्या तेलाला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. ज्या इराणी तेलावर अमेरिकेने निर्बंध लादले होते आता ते पार्शियन आखातातून भारताच्या दिशेने येत आहे. पिंग शुन नावाचे जहाज ज्यावर २०२५ साली बंदी आणली होती. हे जहाज या आठवड्याच्या अखेरीस भारताच्या पश्चिमी किनारपट्टीवरील वडीनार बंदरावर पोहचणार आहे. या टँकरने मार्चच्या सुरुवातीला खार्ग बेटावरून कच्चे तेल जहाजात भरले होते. या जहाजाचे डेस्टीनेशन अद्याप निश्चित नाही, ते कुठल्याही क्षणी बदलू शकते.

२०१९ मध्ये इराणी तेलावर बंदी

मे २०१९ नंतर पहिल्यांदाच भारताने इराणकडून कच्चे तेल खरेदी केले आहे. अमेरिकेने बंदी आणल्यानंतर भारताने इराणी तेल खरेदी करण्यास बंद केले होते. मात्र आता दक्षिण आशियात तेलाच्या वाढणाऱ्या किंमतीत हे जहाज पुन्हा भारताच्या दिशेने येत आहे. US-इस्रायल आणि इराण यांच्या युद्धामुळे मध्य पूर्वेत तेल पुरवठा खंडित झाला आहे. ज्यातून होर्मुझमध्येही तेल वाहतूक ठप्प झाली. मागील महिन्यात US ने इराणी कच्चे तेल टँकर्सला त्यांच्या निर्बंधातून तात्पुरती सूट देत जागतिक बाजाराला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. भारतीय सरकारी खरेदीदारांनी आतापर्यंत अशा खरेदी टाळल्या आहेत. कारण पेमेंट, शिपिंग आणि विम्याशी संबंधित अडचणींमुळे संभाव्य सौदे करणे कठीण होते.

यापुढे कोणती आव्हाने?

पिंग शुन यांनी वडीनारच्या दौऱ्यातून खुले संकेत दिलेत, ज्यातून खरेदीदार या अडथळ्यांवर मात करण्याच्या जवळ आहेत हे दिसते. या प्रकरणाशी संबंधित लोकांच्या मते अशा समस्या अजूनही आव्हाने निर्माण करू शकतात, जसे की अलीकडेच भारताने इराणकडून लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) खरेदी करताना दिसून आले. 'सी बर्ड' नावाचे जहाज ३० मार्च रोजी मंगळूरला पोहोचले, परंतु त्याने अद्याप आपला माल उतरवलेला नाही. माल स्वीकारणारा अद्याप माल ताब्यात घेण्यास तयार नाही. पेमेंटच्या समस्या अजूनही सोडवल्या जात आहेत असं लोकांनी सांगितले.

पेमेंट मध्यस्थ नकार का देताहेत?

अमेरिकेकडून तात्पुरती सूट असूनही संपूर्ण आशियात अमेरिकन डॉलरमधील पेमेंटसाठी मध्यस्थी करणाऱ्या काही बँकांनी इराणी कच्च्या तेलाशी संबंधित व्यवहारांना पाठिंबा देणार नसल्याचे संकेत दिलेत. कारण त्यांना निर्बंध असलेल्या इराणी संस्थांशी व्यवहार करावा लागेल, जे अजूनही प्रतिबंधित आहे. या आठवड्यात आपले डेस्टीनेशन वडीनारकडे बदलण्यापूर्वी टँकरने आपण चीनला जात असल्याचे संकेत दिले होते, जिथे त्याने यापूर्वी अनेकदा भेट दिली आहे. पिंग शुनची भारताला होणारी ही पहिली ज्ञात डिलिव्हरी असेल.

भारतीय रिफायनरी गप्प का आहेत?

दरम्यान, जहाजाची चीन-स्थित व्यवस्थापक कंपनी नायसिटी शिपमॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेडने प्रतिक्रियेसाठी ईमेलद्वारे केलेल्या विनंतीला तात्काळ प्रतिसाद दिला नाही. भारताच्या सरकारी मालकीच्या रिफायनरी कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि रोसनेफ्ट-समर्थित नायरा एनर्जी लिमिटेड—वडीनार बंदरावर आपला तेलसाठा स्वीकारतात. या महिन्यात नायरा देखभालीसाठी आपला प्लांट एका महिन्यासाठी बंद ठेवणार आहे, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीची गरज भासणार नाही. इंडियन ऑइल, बीपीसीएल किंवा नायरा यांच्याकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही.