नव्या १० टक्के आरक्षणचा विषय देणार घटनापीठाकडे?

१०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेस आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी घटनापीठाकडे घ्यायची की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालय येत्या २८ मार्च रोजी विचार करणार आहे. 

नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील व्यक्तींना सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेस आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी घटनापीठाकडे घ्यायची की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालय येत्या २८ मार्च रोजी विचार करणार आहे. यासंबंधीच्या याचिका सोमवारी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे आल्या तेव्हा सरन्यायाधीशांनी हे संकेत दिले.

एका याचिकाकर्त्याचे ज्येष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन यांनी हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्याचा आग्रह धरला. ते म्हणाले की, या नव्या कायद्याने एकूण कायद्याची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडली आहे. जास्तीत जास्त ५० टक्के आरक्षण हे राज्यघटनेच्या मुलभूत तत्त्वांपैकी एक असल्याने ही घटनादुरुस्ती तद्दन घटनाबाह्य असल्याचे आमचे म्हणणे आहे. याआधी असे अनेक निकाल झाले आहेत.
डॉ. धवन यांचे म्हणणे ऐकल्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही सुनावणीसाठी लवकरात लवकरची २८ मार्च ही तारीख दिली आहे. त्यावेळी प्रकरण अधिक मोठया पीठाकडे पाठविणे गरजेचे वाटले तर आम्ही त्याचाही विचार करू, मात्र तोपर्यंत आम्ही या दुरुस्तीला अंतरिम स्थगिती काही देणार नाही.