लॉकडाऊन काळात बँकांकडून वसुलण्यात येणाऱ्या व्याजाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका न्यायालयाने स्वीकारली असून केंद्र सरकार आणि आरबीआयला नोटिस जारी केली आहे.
लॉकडाऊन काळात जर कोणाची कमाईच होत नसेल तर कर्जदार नागरिक कसे काय बँकांना व्याज देऊ शकणार आहेत, असा सवाल या याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने कर्जदारांकडून ईएमआय वसूल करण्याबाबत तीन महिन्यांची सूट दिली होती. ही सूट आता आणखी तीन महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे. आता ही सूट ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविली आहे. मात्र, ही जेव्हा संपेल तेव्हा लगेचच बँका थकलेले व्याज वसूल करणार आहेत. जे चुकीचे आहे, असे या याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
EMI दिलासा ठरणार आतबट्ट्याचा; SBI सह अन्य बँकांचे 'गणित' पाहून डोळे पांढरे होतील
EMI ला तीन महिन्यांचा दिलासा म्हणजे नेमके काय? जाणून घ्या तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे
वकील राजीव दत्ता यांनी न्यायालयात सांगितले की, जर न्यायालय यावर काही निर्णय घेणार असेल तर सामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बँक सध्यातरी मला दिलासा देत आहे. मात्र, पुढे जाऊन व्याजावर व्याज आकारण्याचेही सांगत आहे. यावर सुनावणीवेळी न्यायालयाने आरबीआयला आणि केंद्र सरकारला नोटिस पाठविली आहे. तसेच यावर एका आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. यावर पुढील आठवड्यात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
अन्य महत्वाच्या बातम्या...
ठोश्याला ठोसा! चीनचे जेवढे सैनिक तेवढेच भारताचे जवान होणार तैनात
प्रेमवीराने प्रेयसीला भेटविण्याची गळ घातली; सोनू सुदने दिले खतरनाक उत्तर
धक्कादायक! चीनची कोरोनाविरोधावर मोठी चाल; दोन युद्धनौका तैवानच्या दिशेने रवाना
राष्ट्रपती राजवट: नारायण राणेंनी प्रतिक्रिया देणाऱ्या सुधीर मुनगंटीवारांना सुनावले
स्थिर सरकारवर शरद पवार बोललेत, पण...; नारायण राणेंचा टोला
विशालहृदयी भारत! चीनच्या नादाला लागलेल्या नेपाळने मदत मागितली; तत्काळ देऊ केली