दिल्लीतच नाही, देशभरात फटाक्यांवर बंदी येणार? सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले...

Supreme court on Fire Crackers Ban: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर निर्देशांमुळेच दिल्ली सरकारने व आजुबाजुच्या शहरांनी फटाके बंदी केली होती. याला फटाके बनविणाऱ्यांच्या संघटनांनी आव्हान दिले आहे. यावर आज सुनावणी पार पडली. 

दरवर्षी हिवाळ्यात दिल्लीचा श्वास कोंडला जातो. दिवाळीचे फटाके, पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी जाळलेले शेत ही यामागची मुख्य कारणे आहेत. पंजाबमध्ये खोड जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. तसेच दिल्लीतही फटाक्यांवर बंदीसह पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांवर निर्बंध आणले गेलेले आहेत. परंतू, काहीकेल्या दिल्लीतील प्रदूषण कमी होत नाहीय. यावर दिवाळीपूर्वी फटाके बंदीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने यावर हवा गुणवत्ता नियोजन आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे. एवढेच नाही तर सरन्यायाधीश गवई यांनी केवळ दिल्लीमध्येच फटाके बंदीचा आदेश का असा प्रश्न उपस्थित करत संपूर्ण देशात फटाकेबंदी केली पाहिजे असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर निर्देशांमुळेच दिल्ली सरकारने व आजुबाजुच्या शहरांनी फटाके बंदी केली होती. याला फटाके बनविणाऱ्यांच्या संघटनांनी आव्हान दिले आहे. यावर आज सुनावणी पार पडली. 

फायरवर्क ट्रेडर्स असोसिएशन, इंडिक कलेक्टिव्ह आणि हरियाणा फायरवर्क मॅन्युफॅक्चरर्स नावाच्या संघटनांनी हे आव्हान दिले आहे. फटाके व्यापाऱ्यांकडे २०२७-२८ पर्यंत वैध परवाने होते. ते न्यायालयाच्या आदेशामुळे रद्द केले जात असल्याचे यात म्हटले आहे. ग्रीन फटाके उत्पादन व विक्री करण्यासाठी परवानगी देण्याच यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. यासाठी जे काही मानके निश्चित केली जातील, ते त्यांचे पालन करू असेही त्यांनी म्हटले आहे. यावर न्यायालयाने अशी कोणती मानके तयार आहेत का असा प्रश्न विचारला आहे. 

यावर केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (नीरी) यावर काही संशोधन केले आहे. ते पुढील सुनावणीला सादर करू असे म्हटले आहे. यावर फटाक्यांसंबंधीचा आदेश फक्त दिल्ली-एनसीआरपुरता मर्यादित का आहे, असा सवाल भुषण गवई यांनी केला. धोरण काहीही असो, ते संपूर्ण देशाला लागू असले पाहिजे. इतर शहरांनाही स्वच्छ हवा मिळण्याचा अधिकार आहे. देशातील उच्चभ्रू वर्ग येथे राहतो म्हणून न्यायालय दिल्लीसाठी वेगळे धोरण बनवू शकत नाही, असे गवई यांनी म्हटले आहे.