लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी एकाच टप्प्यात ५ फेब्रुवारीला मतदान होणार असून मतमोजणी ८ फेब्रुवारीला होईल. ही घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी मंगळवारी केली. ३३ दिवस ही प्रक्रिया चालेल. २०१५ आणि २०२२ च्या तुलनेत यावेळी आठवडाभर आधीच निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली आहे. निकालही आठवडाभर आधीच लागतील.
राजीवकुमार म्हणाले की, जास्तीत जास्त लोकांनी मतदान करावे यासाठी मतदान बुधवारी ठेवले आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा अनुभव लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे.
‘४.५ कोटी व्हीव्हीपॅट स्लिप मोजल्या; एकाही मताची तफावत नाही’
ईव्हीएम तसेच व्हीव्हीपॅट स्लिप्स यांच्या मोजणीत एकाही मताची तफावत आढळलेली नाही, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी सांगितले. निवडणूक प्रक्रिया विश्वासार्ह आहे, असे ते म्हणाले. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातून पाच व्हीव्हीपॅटमधील स्लिपची मोजणी करावी, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये दिला होता. त्यानंतर ६७ हजारहून अधिक व्हीव्हीपॅट चाचण्या झाल्या. त्यात ४.५ कोटी व्हीव्हीपॅट स्लिप मोजल्या गेल्या; पण, एकाही मताची तफावत आढळली नाही, असा दावा त्यांनी केला.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांनंतर ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटच्या विश्वासार्हतेवर विरोधकांनी बोट ठेवले. ईव्हीएममध्ये फेरफार करण्यात आल्याची शंकाही उपस्थित झाली. हे आरोप फेटाळताना ते म्हणाले की, जुन्या व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये तांत्रिक बिघाड वा मॉक पोलची माहिती न हटविल्यामुळे किरकोळ त्रुटी येऊ शकतात. त्या लगेच दूर करण्यात येतात.
नेत्यांच्या हेलिकॉप्टर तपासणीबद्दल...
महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये नेत्यांच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी झाल्यामुळे त्याबद्दल सवाल विचारण्यात आले होते. तसेच मतदान अधिकाऱ्यांना धमक्या देण्याचे प्रकार घडले होते. स्टार प्रचारक व राजकीय नेत्यांनी आचारसंहिता पाळणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. तसे न झाल्यास आयोग कडक कारवाई करेल, असा इशारा राजीवकुमार यांनी दिला.
ईव्हीएमविरोधात नेते उच्च न्यायालयात
ईव्हीएम मशीनवर शंका उपस्थित करत, तसेच मतदार यादीत फेरफार झाल्याचा आरोप करत मविआ उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनेक पराभूत उमेदवारांनी व्यक्तिगत याचिका दाखल केल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात ३८, औरंगाबाद खंडपीठात १७ तर नागपूर खंडपीठात १२ याचिका आत्तापर्यंत दाखल करण्यात आल्या असून आणखी याचिका दाखल होणार असल्याची शक्यता आहे.