"उत्तर प्रदेशात जे चाललंय ते खूप चुकीचे"; सरन्यायाधीशांनी पोलिसांवर ओढले ताशेरे

सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत.

Supreme Court: भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी उत्तर प्रदेशातील कायद्याच्या गैरवापरावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ज्याप्रकारे एका सामान्य प्रकरणाचे गुन्ह्यात रूपांतर केले जात आहे त्यासाठी कायद्याचे नियम पूर्णपणे मोडले जात आहेत, असं सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले. सुप्रीम कोर्टात जामीनविषयक एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.

हे कायद्याचे पूर्णपणे उल्लंघन असल्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले. उत्तर प्रदेशमध्ये जे काही चालले आहे ते चुकीचे आहे. दिवाणी खटल्यांचे रूपांतर फौजदारी खटल्यात दररोज होत आहे. हे मूर्खपणाचे लक्षण आहे. केवळ पैसे न देणे हा गुन्हा होऊ शकत नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये हे रोजच घडत आहे आणि हे विचित्र आहे. दिवाणी अधिकार क्षेत्रही आहे हे वकील विसरले आहेत, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी म्हटलं.

ग्रेटर नोएडामधील पैशांच्या व्यवहाराशी संबंधित चेक बाऊन्सच्या प्रकरणात पोलिसांनी दिवाणी प्रकरणाऐवजी फौजदारी खटला बनवून आरोपपत्र दाखल केले होते. पोलिसांनी पैसे घेऊन हे प्रकरण गुन्हेगारीचे बनवले, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. सरन्यायाधिशांनी या प्रकरणात कोणताही दंड ठोठावला नाही. मात्र जर असे कोणतेही प्रकरण आता आले तर आम्ही निश्चितपणे दंड आकारु असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक २०२४ च्या निर्णयाचे पालन करण्याबाबत त्यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करतील, असं म्हटलं. या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याला दोन आठवड्यांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल, ज्यामध्ये त्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले की नाही हे स्पष्ट करावे लागेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

हे आरोपपत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२४ च्या निर्णयाविरुद्ध आहे, ज्यामध्ये स्पष्ट नियम देण्यात आले होते, असेही न्यायालयाने म्हटलं. न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना दोन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत ज्यामध्ये २०२४ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होत आहे हे स्पष्ट करावे लागेल. याशिवाय या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याला आरोपपत्रातील नियम का पाळले गेले नाहीत, याचे उत्तरही दोन आठवड्यांत द्यावे लागणार आहे.

दरम्यान, चेक बाऊन्सशी संबंधित कायद्याबाबत असलेल्या कलम १३८ अन्वये या प्रकरणातील कार्यवाही सुरूच राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मेपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात होणार आहे.