निधी, पुर्नवसन आणि भूसंपादनाचा अडथळयांच काय ? ( मी पत्रकार )

पुणे : केंद्राच्या अंतिम मान्यतेसाठी रखडलेली पुणे मेट्रो पुणेकरांच्या दबावाने मंजूर झाली तरी, मेट्रोला यार्डातून बाहेर येण्यासाठी जागेचे भूसंपादन, मेट्रो मार्गात येणा-या जवळपास 165 झोपडपटटयांचे पुर्नवसन आणि दरवर्षीचा फुगणारा प्रकल्पाचा खर्च भागविण्यासाठी महापालिकेस अडथळयांचे पर्वत पार करावे लागणार आहेत. मात्र, एकीकडे हा प्रकल्प मंजूरीच्या प्रक्रीयेत असतानाच प्रशासनाकडून त्यासाठी हालचाली होणे अपेक्षीत आहेत.
भूसंपादनाचे अडथळे
मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यात वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट हा सुमारे 31 किलोमीटरचा मार्ग मान्यतेच्या प्रक्रीयेत आहे. मात्र, या दोन्ही मार्गावर अनेक ठिकाणी महापालिकेस भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यात, खासगी तसेच शासकीय जागेचा समावेश आहे. या जागा ताब्यात घेण्यासाठी केंद्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी मेट्रो अँक्ट लागू केला असला तरी, संपादनासाठी महापालिकेस अथडयांची शर्यत पार करावी लागणार आहे. त्यातच, मेट्रोचा पहिला डेपो कोठे होणार हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. वनाज ते रामवाडी या मार्गावर हा डेपो कोथरूड येथील कचरा डेपोच्या ठिकाणी प्रस्तावित करण्यात आला होता. मात्र, त्याच ठिकाणी महापालिकेने शिवसृष्टी प्रस्तावित केलेली आहे. त्यामुळे हा डेपो कुठे करायचा याबाबत अद्यापही संभ्रमच आहे. या शिवाय या दोन्ही मार्गांंंचे चेंजींग स्टेशन कृषीमहाविद्यालयाची जागा मोठया प्रमाणावर लागणार आहे. या शिवाय अनेक ठिकाणी खासगी जागेचेही भूसंपादन करावे लागणार असून त्यात प्रामुख्याने वर्दळीच्या कर्वेरस्ता, तसेच नगररस्ता परिसरातील आणि काही प्रमाणात खडकी येथील जागेचा समावेश आहे.विशेष म्हणजे महापालिकेच्या 1987 च्या विकास आराखडयात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या रिंगरोडचे जेमतेच 25 टक्केही भूसंपादन महापालिकेस करता आलेले नाही. त्यातच आता केंद्रशासनाचा नवीन भूसंपादन कायदा आल्यानंतर महापालिका काय करणार हा प्रश्नच आहे.
============
निधी आणायचा कुठून ?
या प्रकल्पासाठीचा खर्च गेल्या पाच वर्षात सुमारे अडीच हजार कोटींनी वाढला आहे. त्यामुळे त्याचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष भार महापालिकेवरच येणार आहे. या प्रकल्पासाठीचा खर्च 10 हजार 865 कोटींवर पोहचलेला आहे. त्यात २० टक्के,राज्यशासन २० टक्के तर
दोन्ही महापालिका आपल्या परिसरात येणा-या मार्गानुसार खर्च करणार आहेत. तर 50 टक्के निधी हा खासगी सहभागातून उभारला जाणार आहे. म्हणजेच महापालिकेस या प्रकल्पासाठी अजून खर्च न वाढल्यास जवळपास अडीच हजार कोटींचा खर्च महापालिकेस उभारावा लागणार आहे, मात्र, राज्यशासनाने रद्द केलेला एलबीटी आणि केंद्राच्या स्मार्ट सिटीतही महापालिकेस खासगी लोकसहभागातून उभारावा लागणारा निधी यामुळे महापालिकेवर खासगी कर्जाचा बोजा वाढणार आहे. त्यामुळे महापालिकेस मेट्रोचा बोजा पेलणार का हा प्रश्नच आहे. निधी उभारण्यासाठी महापालिकेने मेट्रो मार्गाच्या परिसरात बांधकामांना तीन एफएसआयही प्रस्तावित केला आहे. त्यामुळे महापालिकेस भूसंंपादन सोपे होऊन निधीही उभारता येणार आहे. मात्र, या प्रस्तावास शहरातील पर्यावरण प्रेमिनी आक्षेप घेतला असून हा तोडगा व्यवहार्य नसल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अद्याप हा निर्णयही प्रलंबितच आहे.