केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत प्रचंड गदारोळ आणि घोषणाबाजी सुरू असतानाच तीन विधेयके सादर केली. याअंतर्गत, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर गंभीर गुन्ह्याचा आरोप असल्यास आणि ३० दिवसांसाठी तुरुंगात जावे लागल्यास, त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकता येईल. हे विधेयक सादर होताच विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला. एवढेच नाही तर त्यांनी विधेयकाची प्रत फाडून अमित शाह यांच्यासमोर फेकली. सभागृहातील गदारोळ एवढा वाढला की, मार्शल ताबडतोब शाह यांच्याकडे धावले आणि त्यांनी त्यांच्या भोवती सुरक्षाकडे तयार केले.
संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, ही तीन विधेयके संसदेत सादर करण्यात आली. दरम्यान विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला आणि विधेयकाच्या प्रती फाडल्या. विरोधक विधेयक मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. विधेयकानी विधेयकाची प्रत फाडल्याने लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला नाराज झाले. त्यांनी खासदारांना असे न करण्यास सांगितले. लोकसभेत अमित शाह आणि काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल यांच्यात काहीशी तिखट चर्चाही झाली.
वेणुगोपाल म्हणाले, "हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन करते. अमित शाह यांना गुजरातचे गृहमंत्री असताना अटक करण्यात आली होती. तेव्हा त्यांनी नैतिकतेचे पालन केले होते का?" यावर गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, "आपण अटक होण्यापूर्वीच गुजरातच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. माझ्यावर खोटे आरोप लावण्यात आले होते. खटला सुरू होईपर्यंत मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. न्यायालयाने मला सर्व आरोपांमधून मुक्त करेपर्यंत, मी कोणतेही संवैधानिक पद भूषवले नाही."
मार्शल्सनी शाह यांच्या बाजूला तयार केले सुरक्षाकडे - संसदेतील गदारोळ वाढत असतानाच, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आणि किरेन रिजिजू यांच्यासह काही भाजप सदस्य शाह यांच्याजवळ आले. यानंतर विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांमध्ये काहीशी बाचाबाची झाली. दरम्यान तीन हाऊस मार्शल्सनी शाह यांच्याकडे धाव घेत, त्यांच्या भोवती सुरक्षाकडे तयार केले. यानंतर, सभागृह तहकूब झाल्यानंतरही विरोधी पक्षांतील सदस्य घोषणाबाजी करत होते. दरम्यान, विरोधी पक्षाच्या वतीने एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी, काँग्रेसचे मनीष तिवारी आणि केसी वेणुगोपाल, आरएसपीचे एनके प्रेमचंद्रन आणि समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव यांनी विधेयके सादर करण्यास विरोध केला. तसेच, नियमांनुसार, विधेयक सादर करण्याची सूचना सदस्यांना सात दिवस आधी देण्यात आली नाही आणि त्याच्या प्रती देखील वेळेवर वाटल्या गेल्या नाहीत, असेही ते म्हणाले.