नवी दिल्ली : जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अकस्मात जाहीर केला असला तरी याचे आम्ही स्वागत करतो, असे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी सांगितले. मात्र, ही जनगणना कधी करणार याचा कालावधीही सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
आम्ही देशभरात ‘जातनिहाय जनगणना’ करण्यासाठी मोहीम राबवली, ज्याचा परिणाम म्हणजे सरकारने घेतलेला हा निर्णय आहे. जातनिहाय जनगणना ही पहिली पायरी आहे, ती दार उघडण्याचा एक मार्ग आहे. त्यानंतर विकासाचे काम होईल, असे ते म्हणाले.
तुम्हाला दलित, ओबीसी आणि आदिवासी वर्गातील लोक व्यवस्थापनात किंवा कॉर्पोरेट रचनेत उच्च पदांवर आढळणार नाहीत. याचा अर्थ असा की भारताचे ९०% लोक तिथे नाहीत. पण, जर तुम्ही कामगारांची यादी पाहिली तर तुम्हाला त्यात दलित, ओबीसी आणि आदिवासी वर्गातील लोक आढळतील. म्हणजेच देशात दोन प्रकारचे प्रवाह निर्माण होत आहेत. एक म्हणजे मजुरी, गरिबी, बेरोजगारी आहे तिथे दलित, ओबीसी आणि आदिवासी वर्गातील लोक आहेत. तर दुसऱ्या प्रवाहात देशातील सर्वांत श्रीमंत लोक आहेत जे संपूर्ण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवत आहेत. अशा परिस्थितीत, ही संपूर्ण प्रक्रिया बदलण्याचे पहिले पाऊल म्हणजे जात जनगणना आहे, असे ते म्हणाले.
राहुल गांधींनी किती वेळा जनगणनेची मागणी केली?
२०२३ : १६ एप्रिल, २५ सप्टेंबर, ३० सप्टेंबर, ९ ऑक्टोबर, १६ नोव्हेंबर
२०२४ : ३ फेब्रुवारी, ८ फेब्रुवारी, २५ ऑगस्ट, २३ सप्टेंबर, २६ सप्टेंबर
डेटा वापरावर ठरणार जनगणनेचे यश
जातनिहाय जनगणना करण्यात येणार असल्यामुळे खरोखरच समतापूर्ण आणि समावेशक धोरणे तयार करण्यास मदत होईल, अशी माहिती पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाने दिली आहे. भारतात असमानता स्त्री कुठे राहते, तिची जात, समुदाय आणि उत्पन्न पातळी यावरही आधारित आहे. म्हणूनच, आंतरजातीय असमानता अधोरेखित करण्यासाठी जातीय जनगणना महत्त्वाची आहे. जातनिहाय जनगणनेची प्रत्यक्ष प्रभाविता डेटा किती अर्थपूर्णपणे वापरला जातो यावर अवलंबून असेल, असे फाउंडेशनने म्हटले आहे.
अन् भाजपमध्ये सुरू झाली चर्चा
२०१० मध्ये भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली होती.
२०२१ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी जनगणनेच्या तयारीसाठी एक बैठक घेतली होती.
२०२१ सरकारने जातनिहाय जनगणना करणार नसल्याचे संसदेला सांगितले.
२०२४ मध्ये संघाने जातनिहाय जनगणनेस अनुकूलता दर्शविली होती. यानंतर भाजपमध्ये जनगणना करण्यासाठी चर्चा सुरू झाली.
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. ही जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाने आयोजित केली होते. मात्र, या सर्वेक्षणातील डेटा कधीही सार्वजनिक केला गेला नाही. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर फक्त एससी-एसटी कुटुंबांचा डेटा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
१८८१ मध्ये देशात पहिल्यांदा इंग्रजांनी जनगणना केली होती. यात जातनिहाय जनगणनेचाही समावेश होता.
१९३१ पर्यंत अशीच जनगणना सुरू होती.
१९४१ मध्ये जातनिहाय जनगणना झाली; मात्र, त्याचे आकडे सार्वजनिक करण्यात आले नाहीत.
१९५१ मध्ये पहिली जातनिहाय जनगणना करण्यात आली; मात्र, यात सर्व जातींऐवजी फक्त एससी/एसटी समाजाची गणना करण्यात आली. या समाजाला आरक्षण देण्याची संविधानात तरतूद केल्याने ही गणना करण्यात आली.
जातनिहाय जनगणनेचा फायदा?
सध्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये मागासलेल्या जातींची संख्या अचूक सांगणे कठीण आहे. एससी आणि एसटी प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा आधार त्यांची लोकसंख्या आहे.
परंतु, ओबीसी आरक्षणाचा आधार ९० वर्षे जुनी जनगणना आहे. त्यामुळे ती आता मानली जाऊ शकत नाही. जर ही जनगणना झाली तर एक भक्कम आधार मिळेल.
जनगणनेनंतर, संख्येनुसार आरक्षण वाढवावे लागेल किंवा कमी करावे लागेल. यामुळे मागासलेल्या वर्गातील लोकांची शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थिती कळेल. त्यांच्या भल्यासाठी योग्य धोरण आखता येईल.