‘१४० कोटी जनतेच्या गरजेसाठी कुठूनही स्वस्तात तेल आणू’, ट्रम्प यांच्या ५०० टक्के टॅरिफच्या धमकीला भारताचं थेट उत्तर 

India-US Relationship: भारताने रशियाकडून तेलखरेदी सुरूच ठेवली तर भारतावर ५०० टक्के टॅरिफ आकारलं जाईल, अशी धमकी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या धमकीला आता भारतानं थेट उत्तर दिलं आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला सुरुवात झाल्यापासून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध कमालीचे बिघडलेले आहेत. त्यात ऑपरेशन सिंदूरवेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेले दावे भारताने फेटाळल्याने तसेच  ट्रम्प यांच्या विरोधानंतरही रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्याने भारत आणि अमेरिकेतील तणाव विकोपाला गेलेला आहे. त्यातच आता भारताने रशियाकडून तेलखरेदी सुरूच ठेवली तर भारतावर ५०० टक्के टॅरिफ आकारलं जाईल, अशी धमकी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या धमकीला आता भारतानं थेट उत्तर दिलं आहे. कुणाच्या दवाबाखाली भराताचं ऊर्जा धोरण बदलणार नाही. आम्ही आपल्या १४० कोटी जनतेच्या हितांचं रक्षण करण्यासाठी स्वस्त इंधनाचे स्रोत शोधत राहू, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले.

परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार  भारत सरकार अमेरिकेच्या सेंक्शनिंग रशिया अॅक्ट २०२५ वर लक्ष ठेवून आहे. रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, आमचं इंधनाच्या खरेदीसाठीचं धोरण पूर्णपणे स्पष्ट आहे. तसेच आम्ही जागतिक बाजारातील चढऊतार आणि आपल्या गरजांच्या हिशेबाने निर्णय घेतो. भारत कुठल्याही देशाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी स्वतंत्र आहे. तसेच स्वस्त उर्जेच्या माध्यमातून देशाच्या सुरक्षितलेला सुनिश्चित करण्याला आमचं प्राधान्य आहे. भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजेसाठी जगभरातील बाजारांचा आढावा घेत आहे. आम्ही १४० कोटी लोकांच्या ऊर्जेच्या गरजेसोबत तडजोड करू शकत नाही.

याबरोबरच अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिवांनी हल्लीच केलेल्या विधानांनांही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. अमेरिकेकडून देण्यात आलेली माहिती पुरेशी अचूक नाही.  दोन्ही देशांदरम्यान, १२ फेब्रुवारी २०२५ पासूनच ट्रेड कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. यादरम्यान, अनेकदा दोन्ही देश कराराच्या खूप जवळ पोहोचले होते, असेही त्यांनी सांगितले.  अमेरिकन प्रशासनाकडून व्यापार करारावरील चर्चेस होत असलेल्या उशिरासाठी भारताला जबाबदार ठरवण्यात येत असल्याचा पार्श्वभूमीवर भारताकडून हे उत्तर स्पष्टपणे देण्यात आलं आहे.  तसेच दोन्ही देशांचा फायदा होईल, अशा करारासाठी आम्ही तयार आहोत, असेही भारताकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.