'आमचा विरोध नाही, पण...'! UCC संदर्भात JDU नेत्याचं विधान, भाजपचं टेन्शन वाढणार

केंद्रीय कायदे तथा न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल पदभार स्वीकारताना मंगळवारी म्हणाले होते, यूसीसी अजूनही सरकारच्या अजेंड्यावर आहे आणि आपण प्रतीक्षा करायला हवी. काय होते ते बघायला हवे.

लोकसभा निवडणूक २०२४ च्या निवडणुकीत समान नागरी संहिता हा भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजपा) जाहीरनाम्यातील एक महत्वाचा मुद्दा होता. मात्र आता, एकट्याच्या बळावर बहुमत न मिळाल्याने हा कायदा बनविणे भाजपसाठी सोपे नसेल. यासाठी भाजपला टीडीपी आणि नितीश कुमार यांच्या पक्षांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. केंद्रीय कायदे तथा न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल पदभार स्वीकारताना मंगळवारी म्हणाले होते, यूसीसी अजूनही सरकारच्या अजेंड्यावर आहे आणि आपण प्रतीक्षा करायला हवी. काय होते ते बघायला हवे.

त्यांच्या या वक्तव्यावर जेडीयूनेही प्रतिक्रिया दिली आहे. इंग्रजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेससोबत बोलताना जेडीयूचे राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी बुधवारी म्हणाले, “बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी २०१७ मध्ये यूसीसीसंदर्भात विधी आयोगाला एक पत्र लिहिले होते. आमची भूमीका आजही तीच आहे. आम्ही युसीसी विरोधात नाही. पण, या मुद्द्यावर सर्वसंमती व्हावी अशी आमची इच्छा आहे.” 

नितीश कुमार यांनी आपल्या पत्रात म्हटले होते, "सरकारने समान नागरिक संहिता आणण्याचा प्रयत्न करायला हवा. हा प्रयत्न स्थाई आणि टिकाऊ असावा. यासाठी व्यापकदृष्ट्या सर्वसंमती व्हायरला हवी. तो एखाद्या आदेशाने थोपवला जाऊ नये." तत्पूर्वी, "यूसीसीकडे राजकीय साधन म्हणून न बघता, सुधारणेच्या रुपाने बघितले जायला हवे, असेही जेडीयूने म्हटले होते."
 
तसेच, यूसीसी सारख्या मुद्यांवर बसून चर्चा करायला हवी आणि समाधान काढायला हवे, असे 16 खासदारांसह एनडीएतील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष असलेल्या टीडीपीने म्हटले आहे.