कारखान्यांच्या गळीत हंगामाबाबत सरकारचे धोरण ठरेना पाणी टंचाई: १ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा प्रस्ताव

पुणे: साखर कारखान्यांचा यावर्षीचा गळीत हंगाम कधी सुरू होणार, याबाबत सरकारचे धोरण अद्यापही ठरलेले नाही. मंत्री समितीची बैठकच अद्याप झालेली नसल्याने प्रशासनही चिंतेत आहे.
साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीची दरवर्षी साधारण ऑगस्टच्या अखेरीस बैठक होते. या बैठकीत गळीत हंगाम कधी सुरू होणार हे निश्चित होऊन साधारण १५ ऑक्टोबर किंवा १ नोव्हेंबरपासून कारखाने ऊस गाळपास सुरुवात करतात. कारखान्यांना गाळपासाठी जे पूर्वहंगामी कर्ज उचलावे लागते त्याला सरकार हमी देणार की नाही? याचेही धोरण समितीच्या बैठकीत ठरत असते. समितीची बैठक झाल्यानंतर १ ते ३० सप्टेंबर या काळात कारखान्यांना गाळप परवाने दिले जातात. त्यासाठी कारखान्यांना प्रशासनाकडे अर्ज करावा लागतो. मात्र, यावर्षी अद्याप मंत्री समितीची बैठकच झालेली नसल्याने ही सर्व प्रक्रिया ठप्प आहे. बैठक कधी होणार? ती तारीखही अद्याप ठरलेली नाही. साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी यास दुजोरा दिला.
यावर्षी पावसाने पाठ फिरविल्याने सर्वच धरणांतील पाणीसाठे चिंताजनक आहेत. अशावेळी कारखान्यांना गाळपासाठी पुरेसे पाणी मिळेल की नाही, ही चिंता आहे. साखर आयुक्तालयातील प्रशासनही याबाबत चिंतेत आहे. त्यामुळे नेहमीपेक्षा यावर्षी लवकर म्हणजे १ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्यात यावा, असा विचार प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव सरकारला पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अन्यथा पाणी न मिळाल्यास कारखान्यांची अवस्था बिकट होण्याची शक्यता आहे. १ ऑक्टोबरपासून कारखाने सुरू करावयाचे असल्यास मंत्री समितीची बैठक व इतर सर्व नियोजन तातडीने करावे लागणार आहे.
यावर्षी ८०० लाख टन उसाचे गाळप होईल, असा अंदाज होता; परंतु पावसाअभावी आता हे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.