अमेरिका आणि इस्राइलने इराणविरोधात सुरू केलेल्या युद्धाला आता २५ दिवस लोटले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच या संघर्षामध्ये अल्पविराम जाहीर केला असला तरी युद्ध संपलेले नाही. या युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तर जगातील इतर भागांसह भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात इंधन संकट निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेमध्ये विस्तृत माहिती दिली. यावेळी नरेंद्र यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेल्या जहाजांबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी मेड इन इंडिया जहाजे आणि साठवणीचा भक्कम रोडमॅड सादर करत मोदींनी देशातील विविध राज्य सरकारांकडे दोन महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत.
नरेंद्र मोदी यांनी सद्यस्थितीत परिस्तितीचा फायदा उचलून काळा बाजार करणारे आणि साठेबारी करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भात मोदींनी राज्य सरकारांकडे दोन महत्त्वाची कामे सोपवली आहेत. त्यातील पहिजी जबाबदारी आहे ती म्हणजे आवश्यक वस्तूंवर सातत्याने लक्ष ठेवणे आणि दुसरी जबाबदारी आहे ती म्हणजे जिथे कुठे साठेबाजीची तक्रार मिळेल तिथे त्वरित कारवाई करणे, तसेच संकटसमयी सर्वसामान्य जनतेला महागाईपासून वाचवणे याला सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे, असेही मोदींनी सांगितले.
यावेळी आखाती देशांमध्ये झालेल्या मोठ्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी जगाला खूप वेळ लागण्याची भीत नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. तसेच त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वासही दर्शवला. आपले आर्थिक आधार भक्कम आहेत. तसेच युद्धाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन परिणामांचा सामना करण्यासाटी एक आंतर मंत्रालयीन गटही तयार करण्यात आला आहे. गॅस टंचाई कमी करण्यासाठी सरकार एलपीजीसह पीएनजीच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे, असेही मोदी यांनी सांगितले.
Web Summary : Amidst the Iran conflict and potential fuel crisis, PM Modi urged states to curb hoarding and ensure essential supplies. He emphasized prioritizing citizen welfare during inflation and affirmed India's economic resilience, forming a group to address the war's impact and promote gas usage.
Web Summary : ईरान संघर्ष और संभावित ईंधन संकट के बीच, पीएम मोदी ने राज्यों से जमाखोरी रोकने और आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने मुद्रास्फीति के दौरान नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया और भारत की आर्थिक लचीलापन की पुष्टि की, युद्ध के प्रभाव को दूर करने और गैस उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समूह का गठन किया।