'शरियतशी तडजोड नाही, वक्फ कायदा अमान्य', मौलाना अर्शद मदनींचा सरकारला इशारा

'हा मुस्लिमांचा विश्वासघात आहे. देशाच्या संविधानाशी आणि कायद्याशीही खेळ केला जात आहे.'

Waqf Amendment Bill News : वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरोधात नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे 13 मार्च रोजी होणाऱ्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि इतर धार्मिक मिलिशिया संघटनांच्या निदर्शनास जमियत उलामा-ए-हिंदने पाठिंबा दिला आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी म्हणाले की, मुस्लिमांना त्यांच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडले जात आहे.

गेल्या बारा वर्षांपासून मुस्लिम संयम दाखवत आहेत, पण आता वक्फ मालमत्तेबाबत मुस्लिमांच्या चिंता आणि आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून जबरदस्तीने असंवैधानिक कायदे आणले जात आहेत, त्यामुळे निषेधाशिवाय पर्याय उरला नाही. शांततेने, विशेषतः धार्मिक हक्कांसाठी निदर्शने करणे, हा देशातील प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. हे वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणल्यापासून, आम्ही सरकारला वक्फ पूर्णपणे धार्मिक बाब आहे, हे लोकशाही मार्गाने समजावून देण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे. वक्फ मालमत्ता म्हणजे आपल्या ज्येष्ठांनी समाजाच्या कल्याणासाठी दिलेल्या देणग्या, त्यामुळे त्यात कोणत्याही प्रकारचा सरकारी हस्तक्षेप आम्ही खपवून घेऊ शकत नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
मौलाना अर्शद मदनी पुढे म्हणतात, हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याचे नाटक करण्यात आले, परंतु विरोधी पक्षांच्या सूचना आणि शिफारसी फेटाळण्यात आल्या. ज्या चौदा दुरुस्त्या करण्यात आल्या, त्यामध्ये अशी कलमे जोडण्यात आली, ज्यामुळे वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेणे सरकारला सोपे जाईल. 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी जमियत उलामा-ए-हिंदच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत असे ठरले होते की, जर नवा वक्फ कायदा संमत झाला तर जमीयत उलामा-ए-हिंदच्या सर्व प्रांतीय घटक आपापल्या राज्यांच्या उच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देतील आणि आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ. आम्हाला खात्री आहे की, आम्हाला न्याय नक्की मिळेल, कारण आमच्यासाठी न्यायालय हा शेवटचा उपाय आहे.

शरियतशी तडजोड नाही
शरियतच्या विरोधात असलेला कोणताही कायदा आम्ही स्वीकारणार नाही. मुस्लिम प्रत्येक गोष्टीशी तडजोड करू शकतो, पण त्याच्या शरियतशी नाही. हा प्रश्न मुस्लिमांच्या अस्तित्वाचा नसून त्यांच्या हक्कांचा आहे. नव्या वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या माध्यमातून सध्याचे सरकार मुस्लिमांना देशाच्या घटनेने दिलेले हक्क हिरावून घेऊ इच्छित आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंद मुस्लिम, इतर अल्पसंख्याक आणि न्यायप्रेमी नागरिकांसोबत कायदेशीर लढाईसह सर्व लोकशाही आणि घटनात्मक उपायांचा वापर करेल.

आम्ही ठिकठिकाणी 'संविधान वाचवा परिषद' आयोजित केली आणि सरकारमधील जे पक्ष स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवतात आणि ज्यांच्या विजयात मुस्लिमांचाही वाटा आहे, ते जे काही होत आहे ते अत्यंत चुकीचे आहे, असा इशारा दिला होता, पण आता केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. याचाच अर्थ या पक्षांनी या विधेयकाला उघड पाठिंबा दिला आहे. हा मुस्लिमांचा विश्वासघात असून देशाच्या संविधानाशी आणि कायद्याशी खेळणे आहे. या पक्षांना देशाची धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना आणि मुस्लिमांपेक्षा त्यांचे राजकीय हित जास्त प्रिय आहे, त्यामुळे आज देशात जे काही चालले आहे, त्यात हे धर्मनिरपेक्ष पक्षही तितकेच दोषी आहेत, असेही ते यावेळी म्हणाले.