काशी आणि मथुरेसंदर्भात आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने एक मोठी घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनी आपल्या स्वयंसेवकांना, या दोन्ही प्रकरणांसंदर्भात सक्रिय भूमिका घेण्याची परवानगी दिली आहे. याशिवाय त्यांनी त्रिभाषा धोरणाचेही समर्थन केले. या धोरणामुळे ९५ टक्के भाषिक वाद सोडवता येतील, असेही म्हटले आहे. ते एका कन्नड मासिकाशी बोलत होते.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, कन्नड मासिक विक्रमशी बोलताना होसबळे म्हणाले, "तेव्हा (१९८४), विश्व हिंदू परिषद, साधू आणि संतांनी तीन मंदिरांसंदर्बभात भाष्य केले होते. जर स्वयंसेवकांचा एक वर्ग या तीन मंदिरांच्या (अयोध्या में राम जन्मभूमि मिलाकर) पार्श्वभूमीवर एकत्रित येत असेल, तर आम्ही त्यांना अडवणार नाही. मात्र याच वेळी, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात मशिदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याविरुद्ध इशाराही दिला आहे. तसेच, सामाजिक मतभेद टाळावेत, असेही म्हटले आहे.
तीन भाषा धोरणाला समर्थन -
होसाबळे म्हणाले, "आपल्या सर्वच भाषांमध्ये साहित्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काम झाले आहे. जर भावी पिढ्यांनी या भाषा वाचल्या आणि लिहिल्या नाहीत तर त्यांची प्रगती कशी होईल? इंग्रजीची ओढ प्रामुख्याने व्यावहारिक कारणांमुळे आहे. आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, भारतीय भाषांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या लोकांनाही रोजगार मिळू शकेल, असे आर्थिक मॉडेल तयार करणे आवश्यक आहे. ज्येष्ठ बुद्धिजीवी, न्यायाधीश, शिक्षक, लेखक, राजकीय आणि धार्मिक नेत्यांनीही, यासंदर्भात प्रगतीशील दृष्टिकोन स्वीकारला हवा."
हिंदी भाषेवरून सुरू असलेल्या राजकारणासंदर्भात काय म्हणाले? -
संबंधित वृत्तानुसार, होसबळे म्हणाले, "एवढ्या मोठ्या देशात, प्रत्येकाने संस्कृत शिकले तर ते चांगले होईल. डॉ. आंबेडकरांनीही याचा पुरस्कार केला होता. अनेक लोकांना बोलीभाषा शिकण्यात काहीच अडचण येत नाही. ज्यांना रोजगार हवा आहे, त्यांनी त्या राज्याची भाषा शिकायला हवी. राजकारणाच्या नावाखाली जेव्हा ती लादण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा समस्या उद्भवते. भाषिक विविधता असूनही भारत हजारो वर्षांपासून एकसंध नाही का? आज आपण भाषेला एक समस्या बनवल्यासारखे दिसते.