भारत भेटीपूर्वी पुतिन यांचे मोठे पाऊल; रशियाने भारतासोबत लष्करी कराराला दिली मान्यता

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या ४-५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या भारत भेटीदरम्यान नागरी अणुऊर्जेमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास रशियन मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ४-५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या भारत दौऱ्यावर येणार आहत. त्यांच्या भारत भेटीपूर्वी, रशियाच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने, स्टेट ड्यूमाने मंगळवारी भारतासोबतच्या एका महत्त्वाच्या लष्करी कराराला औपचारिक मान्यता दिली, याला रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट म्हणतात. दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्यात या हालचालीकडे एक मोठे बदल म्हणून पाहिले जात आहे.

रशियाचे पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन यांनी गेल्या आठवड्यात हा करार मंजुरीसाठी ड्यूमाकडे सादर केला. जर तो मंजूर झाला तर दोन्ही सैन्यांमधील लॉजिस्टिक सहकार्य व्यापक आणि सुव्यवस्थित होणार आहे.

'शांतता करारासाठी कोणीही जिवंत राहणार नाही, युरोपला युद्ध हवे असेल तर रशिया तयार'; पुतिन यांचा युरोपला थेट इशारा

भारतासोबतचे संबंध धोरणात्मक आणि व्यापक - ड्यूमा स्पीकर

राज्य ड्यूमाचे अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन म्हणाले की, भारत-रशिया संबंध काळाच्या कसोटीवर उतरलेले आणि धोरणात्मक आहेत. भारतासोबतचे आमचे संबंध धोरणात्मक आणि व्यापक आहेत आणि आम्ही त्यांना खूप महत्त्व देतो. आजच्या कराराला मान्यता देणे हे समानतेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे आणि आमचे द्विपक्षीय संबंध आणखी मजबूत करणार आहेत.

सैन्य तैनात केले जाणार

या करारामुळे दोन्ही बाजूंना संयुक्त सराव, आपत्ती निवारण आणि मानवतावादी मोहिमांसह एकमेकांच्या भूभागावर कायदेशीररित्या सैन्य आणि उपकरणे तैनात करण्याची परवानगी मिळणार आहे. संरक्षण करार मंजूर झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यवहार समितीचे पहिले उपाध्यक्ष व्याचेस्लाव निकोनोव्ह यांनी स्टेट ड्यूमाला संबोधित केले.

भारत हा एक भू-राजकीय महाकाय देश आहे आणि लष्करी-तांत्रिक सहकार्यात एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. या लष्करी कराराअंतर्गत, पाच युद्धनौका, दहा विमाने आणि ३,००० सैन्य एकाच वेळी भागीदार देशाच्या भूभागावर पाच वर्षांसाठी तैनात केले जाणार आहेत. जर दोन्ही बाजू सहमत असतील तर हा कालावधी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

RELOS करार काय आहे?

या करारावर १८ फेब्रुवारी रोजी स्वाक्षरी झालेली आहे. रशिया आणि भारत एकमेकांच्या लष्करी तुकड्या, युद्धनौका आणि लष्करी विमानांच्या आपापल्या प्रदेशात तैनातीचे व्यवस्थापन कसे करतील.

दोन्ही देशांच्या सैन्याला एकमेकांचे तळ, बंदरे आणि हवाई क्षेत्र कसे वापरता येईल. इंधन, अन्न, सुटे भाग, दुरुस्ती आणि वाहतूक यासारख्या लॉजिस्टिक सहाय्याची प्रक्रिया काय असेल? ही व्यवस्था केवळ लष्करी कारवायांपुरती मर्यादित राहणार नाही तर संयुक्त लष्करी सराव, प्रशिक्षण, मानवतावादी मदत, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींनंतर मदत कार्य आणि विशेषतः मान्य केलेल्या इतर संदर्भांना देखील लागू होईल.

ही व्यवस्था केवळ लष्करी कारवायांपुरती मर्यादित राहणार नाही तर संयुक्त लष्करी सराव, प्रशिक्षण, मानवतावादी मदत, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींनंतर मदत कार्य आणि विशिष्ट कराराच्या इतर परिस्थितींना देखील लागू होणार आहे.

रशियन मंत्रिमंडळाचे निवेदन

ड्यूमाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या एका नोटनुसार, रशियन मंत्रिमंडळाने म्हटले आहे की, RELOS च्या मंजुरीमुळे दोन्ही देशांच्या हवाई क्षेत्राचा वापर सुलभ होईल, रशियन आणि भारतीय युद्धनौकांना एकमेकांच्या बंदरांना भेट देण्याची परवानगी मिळेल आणि एकूण लष्करी सहकार्य मजबूत होईल. एकदा हा करार अंमलात आला की, दोन्ही देशांची संरक्षण भागीदारी अधिक व्यावहारिक, जलद आणि समन्वित होईल, असंही कॅबिनेटने सांगितले.