वाहनांच्या फॅन्सी नंबरची क्रेझ सध्या तरुणाईत मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळते. मात्र, उत्तर प्रदेशातील नोएडा आरटीओ कार्यालयात व्हीआयपी नंबरच्या लिलावाबाबत एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ज्या नंबरसाठी लिलावात तब्बल ४९ लाख रुपयांपर्यंत बोली लागली होती, तोच नंबर अखेर अवघ्या २ लाख २२ हजार रुपयांत एका व्यक्तीला देण्यात आला. या व्यवहारामुळे सरकारी तिजोरीचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून आरटीओ विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
गौतम बुद्ध नगर आरटीओ विभागातर्फे दरवर्षी '०००१', '०००७' आणि '०७८६' यांसारख्या अति-प्रीमियम नंबरचा ऑनलाइन लिलाव केला जातो. या लिलावाचा उद्देश सरकारला जास्तीत जास्त महसूल मिळवून देणे हा असतो. यावेळच्या लिलावात एका खास नंबरसाठी ४९ लाख रुपयांपर्यंत बोली गेली होती. इतकी मोठी रक्कम मिळणार असल्याने विभागाला विक्रमी महसुलाची अपेक्षा होती.
बोली लावली पण पैसे भरलेच नाहीत!
नियम असा आहे की, लिलावात सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या व्यक्तीला एका ठराविक मुदतीत पूर्ण रक्कम जमा करावी लागते. मात्र, ज्याने ४९ लाखांची बोली लावली होती, त्याने ती रक्कम भरलीच नाही. त्यानंतर नियमानुसार दुसऱ्या क्रमांकाच्या बोली लावणाऱ्याला संधी दिली जाते. पण या प्रकरणात धक्कादायक वळण मिळाले. सर्वात मोठी बोली लावणारे मागे हटल्यानंतर, तो प्रीमियम नंबर चक्क २ लाख २२ हजार रुपयांत देऊन टाकण्यात आला.
परिवहन विभागाचे स्पष्टीकरण
या गोंधळाबाबत एआरटीओ प्रशासनाचे अधिकारी नंदकिशोर यांनी सांगितले की, "अनेकांकडून लिलावात मोठी बोली लावली जाते, मात्र पैसे भरण्याच्या वेळी ते माघार घेतात. या प्रकरणातही दुसऱ्या क्रमांकाची बोली लावणाऱ्यानेही नंबर घेण्यास नकार दिला होता. या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आम्ही शासनाला पत्र लिहिणार आहोत."
मात्र, ४९ लाखांचा नंबर इतक्या कमी किमतीत कसा गेला? यामध्ये काही सेटिंग तर झाली नाही ना? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
Web Summary : A VIP number bid for ₹49 lakh in Uttar Pradesh was sold for just ₹2.22 lakh. The highest bidder didn't pay, and the second declined. Officials cite flawed system, promising reforms. Inquiry sought into potential irregularities.
Web Summary : उत्तर प्रदेश में 49 लाख रुपये का वीआईपी नंबर सिर्फ 2.22 लाख रुपये में बिका। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ने भुगतान नहीं किया, दूसरे ने मना कर दिया। अधिकारियों ने प्रणाली में खामी बताई, सुधार का वादा किया। अनियमितताओं की जांच की मांग की गई।