शहरी नागरिकांनाही गरजेची वाटते रोजगाराची हमी, 6 महिन्यांपासून बेरोजगार

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या सर्वेक्षणामधील निष्कर्ष

ठळक मुद्देकोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या शहरी भागातील बेरोजगारी आणि श्रम बाजार धोरणे या विषयावर हे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात सहभागी झालेल्या ८२ टक्के उत्तरदात्यांनी ‘रोजगार हमी’ला सर्वोच्च प्राधान्य दिले

नवी दिल्ली : सरकारने ग्रामीण भागातील नागरिकांना ज्याप्रमाणे रोजगाराची हमी दिली आहे, तशीच हमी आपल्यालाही मिळावी, अशी भूमिका कोविड-१९ साथीमुळे बेरोजगार झालेल्या शहरातील नागरिकांनी ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’च्या एका सर्वेक्षणात मांडली आहे.

कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या शहरी भागातील बेरोजगारी आणि श्रम बाजार धोरणे या विषयावर हे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात सहभागी झालेल्या ८२ टक्के उत्तरदात्यांनी ‘रोजगार हमी’ला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. १६ टक्के उत्तरदात्यांनी रोख हस्तांतरणास प्राधान्य दिले.
स्वामी धिंग्रा आणि एफजोला कोंडिरोली यांनी लिहिलेल्या या अहवालात म्हटले आहे की, कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर ज्यांना सरकारच्या रोख हस्तांतरण योजनेचा लाभ मिळाला, त्यातील बहुतांश लोकांनीही अर्थसाह्याऐवजी रोजगार सुरक्षेस महत्त्व दिले. 

सध्या केंद्र सरकारकडून ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबास वर्षातील १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिलेली आहे. गेल्या वर्षी साथीच्या पार्श्वभूमीवर रोजगारासाठी होणाऱ्या नाव नोंदणीत ५० टक्के वाढ झाली होती. त्यामुळे सरकारने या योजनेची तरतूद वाढविली आहे.
गेल्या वर्षी लावण्यात आलेल्या पहिल्या लाॅकडाऊननंतरही एक सर्वेक्षण लंडन स्कूल ऑफ इकॉनाॅमिक्सने केले होते. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या श्रमिकांशी ताज्या सर्वेक्षणासाठीही संपर्क साधण्यात आला. त्यातील ४४ टक्के लोकांना पहिल्या लॉकडाऊननंतर १० महिने उलटून गेल्यानंतरही रोजगार नसल्याचे यात आढळून आले. 

नागरिक सहा महिन्यांपासून बेरोजगार 
अहवालात म्हटले आहे की, शहरातील नागरिक सरासरी सहा महिन्यांपासून बेरोजगार आहेत. सरकारच्या योजनांचा लाभ शहरांतील गरिबांना फार कमी प्रमाणात मिळतो. सर्वेक्षणातील १ टक्क्यापेक्षाही कमी लोकांना योजनांचा लाभ मिळाला असल्याचे आढळून आले. त्यामुळेच अनेक शहरी व्यक्तींना आपल्या रोजगाराला संरक्षण मिळावे असे वाटत आहे.