उन्नाव बलात्कार प्रकरण : सेंगरला तुरुंगातच ठेवा... हायकोर्टाच्या निर्णयालाच सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

 निर्णयातील त्रुटी दाखवत जामिनालाही स्थगिती, सेंगरला नोटीस...

नवी दिल्ली : उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील दोषी व भाजपचा निलंबित माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याच्या जामिनाला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सेंगर याला जामीन देऊ नये, अशी मागणी सीबीआयने न्यायालयाला केली. यानंतर न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील त्रुटी दर्शवत सेंगरचा जामीन स्थगित केला. तो आता तुरुंगात राहणार आहे. अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराशी संबंधित आयपीसी कलम ३७६(२)(आय) हे कलम दिल्ली उच्च न्यायालयाने तपासले नाही, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली. या प्रकरणाची सुनावणी आता चार आठवड्यांनी होणार आहे. न्यायालयाने सेंगर याला नोटीसही पाठवली आहे.

गेल्या आठवड्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंगर याची कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करून त्याला जामीन मंजूर केला होता. याविरोधात देशभर सर्व स्तरांतून संतप्त प्रतिक्रिया निर्माण झाल्या होत्या. दिल्लीत अनेक महिला संघटनांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या बाहेर निर्णयाविरोधात निदर्शनेही केली होती. या प्रकरणातील पीडित बलात्कारी महिलेच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

’फाशी होईपर्यंत लढा सुरू’ 
सेंगरच्या जामिनाला स्थगिती देण्याच्या  निर्णयावर पीडित महिलेने सेंगर याला फाशी होईपर्यंत माझा संघर्ष कायम राहील, अशी प्रतिक्रिया दिली. माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. मी पूर्वीपासून न्यायासाठी आवाज उठवत आले आहे, असे ती म्हणाली. ‘राजकीय लाभाचा प्रयत्न’ दिल्ली हायकोर्टाविरोधात केल्या जात असलेल्या वक्तव्यावर पीठाने म्हटले की, काही लोकांचा यातून राजकीय फायदा व वैयक्तिक लाभाचा प्रयत्न सुरू आहे हे आम्हाला समजलेय. पण हे लोक विसरलेत की, सेंगरला न्यायालयानेच दोषी ठरवले आहे.

न्यायालय म्हणाले...
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जे. के. महेश्वरी आणि न्या. ए. जी. मसिह यांच्या पीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना म्हटले की, या प्रकरणामध्ये कायद्याचे महत्त्वपूर्ण प्रश्न गुंतलेले आहेत. साधारणपणे, जेव्हा एखाद्या दोषीला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जामीन मिळतो, तेव्हा त्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय अशा आदेशाला स्थगिती दिली जात नाही.

मात्र, या प्रकरणातील सेंगर हा आयपीसीच्या कलम ३०४ (भाग २) अंतर्गत अन्य एका प्रकरणात दोषी ठरलेला असून सध्या कोठडीत आहे. या वस्तुस्थितीचा विचार करता, न्यायालय या वादग्रस्त आदेशाला स्थगिती देत आहे. या आदेशाच्या आधारे त्याची कोठडीतून सुटका केली जाऊ नये.

पीडितेचा स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचा घटनात्मक अधिकार अबाधित आहे. तिला कायदेशीर मदतीची गरज भासल्यास सर्वोच्च न्यायालय ती पुरवेल किंवा ती स्वतः अपील करू शकते.