नवी दिल्ली: देशाचे संविधान सर्व भाषांना समान मानत असल्याने एक राष्ट्र, एक भाषा हे धोरण लागू करण्याचा कोणताही विचार करत नसल्याची माहिती आज केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी स्पष्ट केले आहे. लोकसभेत या विषयावर आज पुन्हा चर्चा करण्यात आल्यानंतर याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
हिंदी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी 'एक देश एक भाषा' या धोरणाला समर्थन केल्यामुळे यावरुन वाद निर्माण झाला होता. तसेच अनेक विरोधकांनी देखील या धोरणावर निशाणा साधला होता.
सर्वाधिक जास्त बोलली जाणारी हिंदी भाषा आज देशाला एकसंध बांधण्याचे काम करत आहे. संपूर्ण देशात एक भाषा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. जी जगात भारताची ओळख बनेल, असे अमित शाह यांनी सांगितले होते. मात्र, 'एक देश एक भाषा' या धोरणाला एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, पश्चिम बंगालाच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि डीएमकेचे प्रमुख डीएमके स्टॅलिनसह अनेक नेत्यांनी विरोध दर्शविला होता.
एक राष्ट्र, एक भाषा या धोरणावर टीका झाल्यानंतर मी कोणत्याही प्रादेशिक भाषांवर हिंदी भाषा लादण्याचे वक्तव्य केले नाही. तसेच मी हिंदी भाषिक राज्यात राहत नाही, तर गुजरातला राहतो. मी फक्त मातृभाषेनंतर हिंदी भाषा शिकण्याचा आग्रह केला होता. त्याचप्रमाणे ज्या राजकीय नेत्यांना या विषयावर राजकारण करायचं आहे ते करु शकतात असं देखील त्यांनी विरोधकांना सांगितले होते.
भाषा आपल्याला देशाची मोठी ताकद आहे. मात्र, देशाची एक भाषा गरजेची आहे, कारण विदेशी भाषांना स्थान मिळणार नाही. देशाची एक भाषा लक्षात घेऊन आपल्या पुर्वजांनी राजभाषेची कल्पना केली होती आणि राजभाषेच्या रुपाने हिंदी स्वीकारली होती. त्यामुळे हिंदी भाषेला प्रोत्साहन देणे आपले कर्तव्य आहे, असे हिंदी दिनानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात अमित शाह यांनी वक्तव्य केलं होतं.