जातनिहाय जनगणनेसाठी कालमर्यादा हवी; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंची केंद्राकडे मागणी

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते खरगे म्हणाले की, काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. या मागणीसाठी देशभर आंदोलने केली होती.

बेंगळुरू : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पुढील जनगणनेत पुरेसा निधी वाटप करावा आणि जातनिहाय गणनेसाठी वेळ मर्यादा निश्चित करावी अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी गुरुवारी केली.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते खरगे म्हणाले की, काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. या मागणीसाठी देशभर आंदोलने केली होती. आम्हाला जे साध्य करायचे होते, ते पूर्ण झाल्याबद्दल आनंद वाटतो. दोन वर्षांपूर्वी मी केंद्र सरकारला जातीय जनगणनेबाबत पत्र लिहिले होते, तेव्हा सरकार सहमत नव्हते. आता  घेतलेला निर्णय ही चांगली गोष्ट आहे.

नक्षलींचा 'डोंगर' सुरक्षा दलांच्या ताब्यात; छत्तीसगड-तेलंगणा सीमेवर कारवाई

सरकरने कालमर्यादा ठरवावी. जर कालमर्यादा नसेल तर त्याला बराच वेळ लागेल. म्हणून माझी सूचना अशी आहे की सरकारने याकडे विशेष लक्ष द्यावे. दोन-तीन महिन्यांत किंवा सरकारने ठरवलेल्या कोणत्याही वेळेच्या आत, शक्य तितक्या लवकर सर्वेक्षण करावे आणि लोकांना दिलेले वचन पूर्ण करावे.

- मल्लिकार्जुन खरगे , काँग्रेस अध्यक्ष

राहुल गांधींचा पुढाकार

आगामी बिहार निवडणुका लक्षात घेऊन जातीय जनगणनेचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे,  असे मला वाटत नाही असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात खरगे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, ‘मला राजकारण करायचे नाही. जे चांगले आहे, त्याचे मी स्वागत करतो, जे वाईट आहे त्याचा मी विरोध करतो, कारण शेवटी देश महत्त्वाचा, लोक महत्त्वाचे आहेत. लोकांना जातीय जनगणना हवी होती, म्हणून आम्ही त्याची मागणी करण्यासाठी आंदोलने केली. सर्व विरोधी पक्षांनी देशभर त्यासाठी दबाव आणला. राहुल गांधींनी जातीय जनगणनेची मागणी करण्यात पुढाकार घेतला.

कर्नाटकसह काही राज्यांच्या सर्वेक्षणांवर टीका केली जात आहे, यावर खरगे म्हणाले,  की आता केंद्र सरकार सर्व्हे करीत आहे, यावर ते टीका करतात का ते पाहूया. जातींची गणना करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. मात्र, ती दिखाऊगिरी नसावी आणि आर्थिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण परिपूर्ण पद्धतीने केले पाहिजे."

निधी वितरण करा

केंद्र सरकारने बुधवारी आगामी जनगणनेत "पारदर्शक" पद्धतीने जातीय गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने केलेल्या या घोषणेची पूर्तता करण्याचे आवाहन करताना, खर्गे म्हणाले की, आजपर्यंत सरकारने त्यासाठी पुरेशा निधीचे वाटप केलेले नाहीत आणि निधीशिवाय सर्वेक्षण कसे करता येईल?