मुंबई: शेतकरी आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे. केंद्र सरकारनं तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. देशवासीयांना संबोधित करताना मोदींनी हा मोठा निर्णय जाहीर केला. गेल्या वर्षभर थंडी वाऱ्यात पावसात आंदोलन करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांचा हा विजय मानला जात आहे. मोदींनी केलेल्या घोषणेनंतर आंदोलक शेतकऱ्यांनी एकच जल्लोष केला.
शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्त्वाखाली गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा उल्लेख आज मोदींनी केला. 'केंद्र सरकारनं आंदोलकांशी विविध मार्गांनी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. ज्या तरतुदींबद्दल आक्षेप आहे, त्या बदलण्याची तयारी दर्शवली. कायदे दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव दिला. पण तरीही शेतकऱ्यांना समजवण्यात आम्ही कमी पडलो,' असं म्हणत मोदींनी तीन कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली.
शेतकऱ्यांसमोर माघार घेण्याची मोदी सरकारची ही पहिली वेळ नाही. याआधी मोदी सरकारला आपल्या पहिल्या टर्ममध्ये भू संपादन अध्यादेश मागे घ्यावा लागला. त्यावेळी नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेऊन अवघे काही महिने झाले होते. सरकारनं भू संपादनाला वेग देण्यासाठी अध्यादेश आणले. मात्र त्याला शेतकऱ्यांनी मोठा विरोध दर्शवला.
नरेंद्र मोदी सत्तेत येताच भू संपादनासाठी अध्यादेश काढण्यात आला. हा अध्यादेश काढण्याआधी जमीन संपादित करण्यासाठी ८० टक्के शेतकऱ्यांची सहमती गरजेची होती. मात्र नव्या अध्यादेशातून ही तरतूद काढून टाकण्यात आली. शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. भू संपादनासाठी सरकारनं चारवेळा अध्यादेश काढला. त्यावेळी सरकारला राज्यसभेत पुरेशा संख्याबळाअभावी या संदर्भात कायदा मंजूर करून घेता आला नाही. शेतकऱ्यांनी होत असलेला विरोध पाहून सरकारनं ३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी माघार घेतली.