ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १८ - केंद्र सरकारच्या नोटा बंदीच्या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालय आणि अन्य सत्र न्यायालयांना सुनावणी घेण्यापासून रोखणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. लोकांना त्रास सहन करावा लागत असून त्यासाठी अन्य न्यायालयांना त्याबद्दल सुनावणी घेण्यापासून रोखणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
नोटाबंदीच्या निर्णयाबद्दल दाखल झालेल्या विविध याचिका एकत्रितपणे एका उच्च न्यायालयात ट्रान्सफर करुन घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला याचिका दाखल करण्यास सांगितले. लोकांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी सरकारकडून केल्या जात असलेल्या विविध उपायोजनांची अॅर्टोनी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी माहिती दिली.
प्रत्येकदिवशी उच्चस्तरावर परिस्थितीचा आढावा घेतला जात असून, रांगा कमी होत असल्याची त्यांनी माहिती दिली. सरकारने मागच्यावेळी पैसे काढण्याची मर्यादा ४५०० रुपयावरुन वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते पण उलट ही मर्यादा २ हजाररुपयापर्यंत कमी करण्यात आली असे का केले ?, १०० रुपयांच्या नोटांची चणचण आहे का ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.
त्यावर रोहतगी यांनी जुन्या नोटा बदलून घेताना गैरप्रकार सुरु असल्यामुळे ४५०० रुपयांची मर्यादा दोन हजार रुपयापर्यंत करण्यात आल्याने रोहतगी यांनी सांगितले.