घटना घडून गेल्यावर आम्ही फारसे काही करू शकत नाही

एखादी घटना घडू नये यासाठी आम्ही आदेश देऊ शकत नाही किंवा घटना घडून गेल्यावरही फारसे काही करू शकत नाही,

नवी दिल्ली : एखादी घटना घडू नये यासाठी आम्ही आदेश देऊ शकत नाही किंवा घटना घडून गेल्यावरही फारसे काही करू शकत नाही, असे सांगत ईशान्य दिल्लीतील दंगलींसारख्या विषयांशी संबंधित याचिकांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपल्या मर्यादा स्पष्ट केल्या.
कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर, प्रवेश वर्मा व अभय वर्मा या भाजप नेत्यांविरुद्ध प्रक्षोभक भाषणे केल्याबद्दल गुन्हे नोंदवावे यासाठी ईशान्य दिल्लीतील ताज्या दंगलीतील पीडितांनी याचिका केली आहे. न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी केली. त्यानुसार सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने येत्या बुधवारी सुनावणी घेण्याचे मान्य केले.
गेल्या आठवड्यात दिल्ली उच्च न्यायालयातही अशाच प्रकारची याचिका करण्यात आली होती. सुरुवातीस न्यायालयाने पोलिसांना फैलावर घेऊन प्रक्षोभक भाषणांचे व्हिडिओ पाहून गुन्हे नोंदविण्याबाबत २४ तासांत निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. मात्र, नंतर खंडपीठावरील न्यायाधीश बदलले. त्यांनी ‘गुन्हे नोंदविण्यास सध्याची वेळ अनुकूल नाही’ हे केंद्र सरकारचे म्हणणे मान्य करून सुनावणी १३ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली होती.
>दबाव हाताळणे कठीण
अशा प्रकरणात न्यायालय कुठवर व कशाप्रकारे हस्तक्षेप करू शकते यालाही मर्यादा असतात, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले की, शहरात शांतता नांदावी, कोणाचेही प्राण हकनाक जाऊ नयेत, असे आम्हालाही वाटते.
एखादी घटना घडू नये यासाठी आम्ही आदेश देऊ शकत नाही व एकदा घटना घडून गेल्यावर फारसे काही करताही येत नाही. जणू काही याला न्यायालयच जबाबदार आहे, अशा प्रकारचे लिखाण आम्ही वृत्तपत्रांतून वाचतो आणि आमच्यावर एक प्रकारचा दबाब येतो. तो हाताळणे कठीण होते.