मुदतीत थकबाकी न भरल्यास संरक्षण नाहीच, भाडे न देणाऱ्याची हकालपट्टी निश्चित: सुप्रीम कोर्ट

शाळेने भाडे थकविल्याने जागेचा ताबा मिळण्यासाठी इस्मत अहमद यांनी दावा दाखल केला.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: जागामालकाने थकीत भाड्याच्या कारणावरून जागा रिकामी करण्याचा दावा कोर्टात दाखल केल्यास न्यायालयाचे समन्स मिळाल्यानंतर निश्चित मुदतीत भाडेकरूने थकबाकी जमा केली नाही, तर त्याला हकालपट्टी विरुद्ध संरक्षण मिळणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने  दिला आहे.

कोलकात्यातील एक शाळा इस्मत अहमद यांची भाडेकरू आहे. शाळेने भाडे थकविल्याने जागेचा ताबा मिळण्यासाठी इस्मत अहमद यांनी दावा दाखल केला. शाळेला २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी समन्स बजावण्यात आले. पश्चिम बंगाल भाडेकरू कायद्यानुसार, समन्स मिळाल्यापासून ३० दिवसांत भाडेकरूने थकीत भाडे कोर्टात जमा करणे बंधनकारक आहे. शाळेने १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी १७ दिवस उशिराने, विलंब माफीचा अर्ज केला. कोर्टाने हा अर्ज फेटाळून थकीत भाडे वेळेत जमा केलेले नाही म्हणत जागा रिकामी करण्याचा आदेश दिला. कोलकाता हायकोर्टाने २० मार्च २०२४ रोजी हा आदेश कायम केला. अखेर वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला.

महाराष्ट्रातही आहे ही तरतूद

• महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९, कलम १५(३) - भाडे थकबाकीच्या कारणावरून हकालपट्टीचा दावा दाखल झाल्यास, समन्स मिळाल्यापासून ९० दिवसांत भाडेकरूने दरवर्षीची भाडेवाढ व  व्याजासह थकीत भाडे जमा करणे बंधनकारक.
• दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत दरमहा १५ तारखेपूर्वी भाडे जमा करणे आवश्यक. मुदतीत भाडे व व्याज जमा न केल्यास भाडेकरूचे संरक्षण संपुष्टात येते व न्यायालय हकालपट्टीचा आदेश देऊ शकते.

न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी व अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने कायद्यात ठरवलेली मुदत पाळणे बंधनकारक आहे. नियोजित वेळेत भाडे जमा न केल्यास भाडेकरूला  हकालपट्टी विरुद्ध संरक्षण मिळत नाही म्हणत हकालपट्टीचा  आदेश योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.