मुंबई - उत्तर प्रदेशमधील भारतीय जनता पक्षाचे आमदार राकेश राठौर आपल्या पक्षाच्या सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. कोरोना परिस्थितीवरुन उत्तर प्रदेश सरकारवर त्यांनी टीका केलीय. तसेच, अधिक बोलायला आपण घाबरतो, कारण त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, अशा शब्दात उत्तर प्रदेशातील आमदाराने राज्य सरकारवरच्या दडपशाहीबद्दल भावना व्यक्त केली आहे.
एनडीटीव्हीच्या एका वृत्तानुसार, उत्तर प्रदेश सरकारच्या कामकाजात आमदारांची काहीच भूमिका नाही. आमदारांच्या सूचनांकडे कुणीही लक्ष देत नाही. राठौर हे सितापूरचे आमदार आहेत. मी अनेकदा आवाज उठवला आहे, पण आमदारांची लायकी काय, मी जास्त बोललो तर माझ्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावला जाऊ शकतो. सितापूरमधील एका सरकारी रुग्णालयातील ट्रामा सेंटरबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना राठौर यांनी योगी सरकारवरच टीका केली.
राठौर यांनी यापूर्वीही उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकार आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्ध स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली होती. गतवर्षी एप्रिल महिन्यात कथितप्रकरणात त्यांची ऑडिओ क्लीप व्हायरल झाली होती. त्यानंतर, भाजपाने त्यांना नोटीस बजावली होती. टाळी वाजवून कोरोना पळवून लावता येईल का? शंख वाजवून कोरोना पळून जाईल का? आपण मूर्खपणाचे रेकॉर्ड तोडत आहोत. आपल्यासारखे लोकं मूर्ख आहेत, अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या टाळी वाजविण्याच्या आवाहनावर राठौर यांनी प्रतिक्रिया दिली होती.
आरोग्य व्यवस्था रामभरोसे
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने योगी सरकारला धारेवर धरले. न्या. अजित कुमार आणि न्या. सिद्धार्थ वर्मा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने योगी सरकारला पाच सूचना केल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील छोटी शहरे आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था राम भरोसे असल्याचे सांगत योगी सरकारला फटकारले.
उच्च न्यायालयाने केल्या ५ सूचना
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने योगी सरकारला कोरोनाच्या परिस्थितीत लढण्यासाठी ५ सूचनावजा सल्ले दिले आहेत. एक म्हणजे बड्या औद्योगिक घराण्यांकडून करण्यात येणाऱ्या दानाची रक्कम वा फंड कोरोनाची लस खरेदीसाठी वापरावा. दुसरे म्हणजे बीएचयू वाराणसीसह गोरखपूर, प्रयागराज, आग्रा, मेरठ येथील ४ मोठ्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील सुविधा वाढवाव्यात. २२ मेपर्यंत याचा अपग्रेडेशन प्लान न्यायालयाला सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.