"संविधानामुळेच आपला देश संकटकाळातही एकसंध"; सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे विधान

शांतता आणि युद्ध दोन्ही काळात ठेवले मजबूत!

प्रयागराज: देशावर जेव्हा जेव्हा संकट आले, तेव्हा तेव्हा संविधानामुळे देश एकत्र आणि मजबूत राहिला आहे, असे भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शनिवारी सांगितले. येथे इलाहाबाद उच्च न्यायालयात अधिवक्ता चेंबर्स आणि मल्टी-लेव्हल पार्किंगच्या उद्घाटनानंतर आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते.

यावेळी गवई म्हणाले की, जेव्हा संविधान तयार केले जात होते, अंतिम मसुदा घटना समितीसमोर सादर केला गेला, तेव्हा काही लोक म्हणत होते की, हे संविधान खूप फेडरल आहे, तर काही म्हणत होते की, खूप एकात्मक आहे. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उत्तर दिले की, संविधान पूर्णपणे फेडरल नाही, पूर्णपणे एकात्मकही नाही. आम्ही असे संविधान दिले आहे जे भारताला शांती आणि युद्ध या दोन्ही काळात एकत्र आणि मजबूत ठेवेल.

गवई असेही म्हणाले की, मी नेहमी सांगतो की, बार आणि बेंच या एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जोवर बार व बेंच एकत्र काम करीत नाहीत, तोपर्यंत न्यायाचा रथ पुढे जाऊ शकत नाही.

‘मूलभूत रचनेत बदलाचे अधिकार संसदेला नाहीत’

यावेळी सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, १९७३ मध्ये १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे आणि यासाठी ती मूलभूत अधिकारांमध्ये दुरुस्ती करू शकते; पण, संविधानाच्या मूलभूत रचनेत बदल करण्याचा अधिकार संसदेला नाही. त्यावेळी या खंडपीठाने असेही सांगितले की, मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे दोन्ही संविधानाची आत्मा आहेत. ही दोन्ही तत्त्वे म्हणजे संविधानाच्या सुवर्ण रथाची दोन चाके आहेत. यातील एक चाक जरी थांबले तर संपूर्ण रथ थांबतो. 

त्यामुळेच विकासमार्गावर

स्वातंत्र्यानंतर भारत आता विकासाच्या मार्गावर आहे, हे संविधानामुळे शक्य झाले आहे. आज आपण आपल्या शेजारी देशांची स्थिती पाहतो. पण, भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर विकासाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. संविधान लागू होऊन ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या काळात विधीमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका यांनी सामाजिक, आर्थिक समानता निर्माण करण्यात मोठे योगदान दिले आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.