बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत यांच्या मृत्यूप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रसरकारनेही शनिवारी म्हणजेच आज सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले. सीबीआय तपासाला महाराष्ट्रसरकारने विरोध केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने सीलबंद लिफाफ्यात तपासाचा प्रगती अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात महाराष्ट्र सरकारने बिहारवर बरेच आरोप केले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे की, बिहार सरकारने या प्रकरणात नियमांविरूद्ध काम केले आहे. बिहार सरकारला केवळ झिरो एफआयआर नोंदविण्याचा अधिकार होता. त्यांनी एफआयआर दाखल करुन आम्हाला पाठवायला हवा होता. महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे की, बिहार पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून तपास सुरू केला हे चुकीचे आहे. तसेच अशाप्रकारे तपास करणं बेकायदेशीर असतो, तर बिहार सरकार सीबीआय चौकशीची शिफारस कशी करू शकते. सीबीआय चौकशीची शिफारस केंद्रानेही मान्य करून चुकी केली आहे.महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे की, सुशांत सिंग राजपूत यांच्या मृत्यूप्रकरणी सीबीआय चौकशीची शिफारस बिहार सरकारने करणे योग्य नाही. केंद्र सरकारने बिहारची अनधिकृत शिफारस मान्य करणे हे केंद्र-राज्य संबंधांच्या घटनात्मक निर्णयाच्या विरोधात आहे.महाराष्ट्र सरकार आणि शिवसेना सुरुवातीपासूनच बिहार सरकारच्या वतीने सुशांत सिंग प्रकरणात सीबीआय चौकशीच्या शिफारशीला विरोध करत आहेत. शिवसेनेचे राज्यसभेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या होत्या की बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार राजकारण करीत आहेत. त्यांची शिफारस घटनात्मक कायद्यांसाठी किंवा सुशांतला न्यायासाठी नाही. कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे, सीबीआय चौकशीचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच घेऊ शकेल, अशी माहिती आज तकने दिली आहे.
अन्य महत्वाच्या बातम्या...
...चांगला मेसेज गेला नाही; बिहार पोलीस अधिकाऱ्याला क्वारंटाईन केल्याबद्दल SC ने कान खेचले!
Disha Salian Case: नारायण राणेंच्या गंभीर आरोपानंतर पोलिसांचं पुराव्यांसाठी आवाहन
खळबळजनक! कारागृहात कैद्याने गळफास लावून केली आत्महत्या
सुशांत राजपूत प्रकरणाच्या तपासासाठी मुंबईत आलेले बिहारचे पोलीस परतले; १२ जणांची केली चौकशी
सुशांतच्या डायरीची शेवटची पाने महत्वाची, सुगावा लागू शकतो मारेकऱ्याचा