3.5 लाख कंत्राटी शिक्षकांना सुप्रीम कोर्टाचा झटका, हायकोर्टाचा निर्णय बदलला!

सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी 3.5 लाख कंत्राटी शिक्षकांना जोरदार धक्का दिला आहे.

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी 3.5 लाख कंत्राटी शिक्षकांना जोरदार धक्का दिला आहे. बिहारमध्ये जवळपास 3.5 लाख कंत्राटी शिक्षकांना इतर शिक्षकांप्रमाणे समान वेतन मिळणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बिहार सरकारचं अपील मंजूर करत पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयानं समान कामासाठी समान वेतन देण्याचं आंदोलक शिक्षकांच्या बाजूनं निर्णय दिला होता. त्यानंतर बिहार सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात अपील केलं होतं. त्यात सर्वोच्च न्यायालयानं बिहार सरकारच्या बाजूनं निर्णय दिला आहे.

बिहारमधल्या कंत्राटी शिक्षकांचे अनेक नेते दिल्लीत आहेत. शिक्षकांच्या या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे आणि न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांच्या पीठानं शेवटची सुनावणी गेल्या वर्षी 3 ऑक्टोबरला केली होती. त्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. सात महिन्यांनंतर आलेल्या या निर्णयाचा प्रभाव सरळ सरळ बिहारमधल्या पावणे चार लाख शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबावर होणार आहे. बिहारमध्ये कंत्राटी शिक्षकांचं वेतन सध्या 22 ते 25 हजारांच्या दरम्यान आहे. जर न्यायालयाचा निर्णय शिक्षकांच्या बाजूनं लागला असता तर शिक्षकांना 35-40 हजार रुपये पगार मिळाला असता. शिक्षकांच्या बाजूनं देशातील दिग्गज वकिलांनी लढाई लढली होती.

ही लढाई 10 वर्षं जुनी आहे. 2009मध्ये बिहार माध्यमिक शिक्षक संघानं बिहारमधल्या कंत्राटी शिक्षकांना समान काम समान वेतन देण्याच्या मागणीसाठी पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आठ वर्षं चाललेल्या लढाईत बिहारमधल्या पाटणा उच्च न्यायालयानं 2017मध्ये कंत्राटी शिक्षकांच्या बाजूनं निर्णय दिला होता. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात बिहार सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शिक्षकांकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवीसारख्या वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर शेवटची सुनावणी 2018मध्ये तीन ऑक्टोबरला झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनेक शिक्षक प्रभावित होणार आहेत.