देशातील सामाजिक आणि राजकीय जगताचं लक्ष लागलेल्या समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याबाबतच्या खटल्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने महत्त्वाचा निकाल सुनावला आहे. या प्रकरणावर निकाल सुनावताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी कोर्ट केवळ कायद्याची व्याख्या करू शकते. कायदा बनवू शकत नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. ते म्हणाले की, जर न्यायालयाने LGBTQIA+ समुदारायाच्या सदस्यांना विवाहाचा अधिकार देण्यासाठी विशेष विवाह अधिकार देण्यासाठी विशेष अधिनियमातील कलम ४ चं वाचन केलं किंवा त्यामध्ये काही शब्द जोडले, तर तो कायदेमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रातील हस्तक्षेप ठरेल.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सांगितले की, होमोसेक्युअॅलिटी ही केवळ शहरी संकल्पना नाही. ती केवळ शहरी वर्गापर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही. केवळ इंग्रजी बोलणारे पांढरपेशेच नाही तर गावात शेती करणारी एखादी महिलाही समलैंगिक असल्याचा दावा करू शकते. असे लोक केवळ शहरात राहतात, अशी प्रतिमा निर्माण करणं त्यांना संपवण्यासारखे आहे. शहरात राहणारे सर्वच लोक कुलीन आहेत, असंही म्हणता येणार नाही.
सरन्यायाधीशांनी पुढे सांगितले की, आता विवाहसंस्था बदलली आहे. सती आणि विधवा पुनर्विवाहापासून ते आंतरधर्मीय विवाहापर्यंत पाहिल्यास अनेक बदल झाले आहे. हे एक अटल सत्य आहे आणि असे अनेक बदल संसदेतून झाले आहेत. अनेक वर्ग या परिवर्तनांच्याविरोधात राहिले आहेत. मात्र तरीही त्यामध्ये बदल झाला आहे. त्यासाठी ही कुठलीही स्थिर किंवा अपरिवर्तनीय संस्था नाही आहे.
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, संसद किंवा राज्य विधानसभांना नवी विवाहसंस्था निर्माण करण्यासाठी आम्ही भाग पाडू शकत नाही. तसेच केवळ समलैंगिक विवाहांना मान्यता देत नाही म्हणून आम्ही स्पेशल मॅरेज अॅक्टला असंवैधानिक ठरवू शकत नाही. स्पेशल मॅरेज अॅक्टमध्ये बदलाची आवश्यकता आहे का? याची माहिती संसदेने घेतली पाहिजे. तसेच कोर्टाने कायदेमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये प्रवेश करताना सावधगिरी बाळगली पाहिले.