चाइल्ड पोर्नोग्राफी आणि रेप व्हिडिओवर सुप्रीम कोर्ट कठोर, Meta आणि Twitterला आदेश जारी

सर्वोच्च न्यायालयाने विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसह केंद्र सरकारला रिपोर्ट दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नवी दिल्ली: भारतात चाइल्ड पोर्नोग्राफी आणि बलात्काराचे व्हिडिओ ऑनलाइन अपलोड करण्याबाबत सरकार नेहमीच कठोर असते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म मेटा (Meta) आणि मायक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटरसह (Twitter) इतर कंपन्यांना कंप्लायंस रिपोर्ट दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. फक्त सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही आदेश दिले आहेत की, केंद्राने या प्रकरणी लवकरात लवकर सविस्तर अहवाल सादर करावा.

सुप्रीम कोर्टाने रिपोर्टमध्ये ही माहिती मागवली 

सुप्रीम कोर्टाने मेटा आणि ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससह इतर कंपन्यांना त्यांच्या अहवालात माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. यात कंपन्यांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर बलात्काराचे व्हिडिओ आणि चाइल्ड पोर्नोग्राफी सारखे व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर ते रोखण्यासाठी काय पावले उचलली गेली आहेत?, याबाबत रिपोर्टमध्ये माहिती देण्यास सांगितले आहे. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या आदेशानुसार केंद्र सरकार या प्रकरणी सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे.

कंपन्यांनी याबाबत कठोर नियम बनवावे
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अहवाल मागवण्यामागचा उद्देश हा आहे की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर हे व्हिडिओ बंद करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे नियम बनवले आहेत याची माहिती घेणे. कंपन्यांनी असे कठोर नियम तर बनवलेच पाहिजेत, पण हे नियम नीट पाळले जातील याचीही काळजी घेतली पाहिजे. अनेक प्रकरणांमध्ये असे दिसून आले की, असे व्हिडिओ शूट झाल्यानंतर ऑनलाइन टाकले जातात, ज्याचा केवळ मुलींवरच नाही तर लहान मुलांवरही गंभीर परिणाम होतो.