तामिळनाडूत 'या' MBC जातीला मिळालं होतं 10.5% आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालयानं केलं रद्द 

वन्नियार या सर्वात मागास समुदायाला (MBC) सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी दिल्या गेलेले 10.5 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.

नवी दिल्ली - तामिळनाडूतील वन्नियार या सर्वात मागास समुदायाला (MBC) सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी दिल्या गेलेले 10.5 टक्के आरक्षणसर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. जस्टिस एल. नागेश्वर राव आणि जस्टिस बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा (Madras High Court) निर्णय कायम ठेवला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयानेही हे आरक्षण रद्द केले होते.

काय म्हणालं सर्वोच्च न्यायालय -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे, की वन्नियाकुल क्षत्रियांना एमबीसीच्या इतर 115 समुदायांपासून एका वेगळ्या गटात वर्गीकृत करण्यासाठी कोणताही ठोस आधार नाही. हे 2021 च्या अधिनियम घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 16 चे उल्लंघन आहे. म्हणून आम्ही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत आहोत.’

सरकारने मंजूर केले होते विधेयक -
तत्पूर्वी, तमिळनाडू विधानसभेने गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात वन्नियार समाजाला 10.5 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील, तत्कालीन सत्ताधारी AIADMK ने सादर केलेले विधेयक मंजुरी दिली होती. सध्याच्या DMK सरकारने जुलै 2021 मध्ये त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक आदेशही पारित केला होता. 

यात एमबीसीला दिलेल्या एकूण 20 टक्के आरक्षणाचे विभाजन करत जातींचे पुन्हा तीन वेगवेगळ्या वर्गात विभाजन केले. तथा, वन्नियार समुदायाला 10 टक्के उप-आरक्षण देण्यात आले होते. वन्नियार समुदायाला आधी वन्नियाकुल क्षत्रिय म्हणून ओळखले जात होते.