Sedition: “सरकारवर टीका म्हणजे देशद्रोह नाही, व्याख्या निश्चित करण्याची वेळ आलीये”: सुप्रीम कोर्ट

Sedition: भारतीय दंड संहितेमधील देशद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत दाखल करण्याऱ्या येणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

ठळक मुद्देसरकारवर टीका करणं म्हणजे देशद्रोह नाहीआंध्र प्रदेश सरकार आणि पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी

नवी दिल्ली: भारतीय दंड संहितेमधील देशद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत दाखल करण्याऱ्या येणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून, सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह होत नाही, असे सांगत पोलिसांना खडे बोल सुनावले आहेत. आंध्र प्रदेशातील दोन स्थानिक तेलगु वृत्तवाहिन्यावर देशद्रोहाच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. (Supreme Court on Sedition)

आंध्र प्रदेशातील दोन वृत्तवाहिन्यांनी वायएसआर काँग्रेसचे खासदार यांनी केलेले भाषण प्रसारित केले होते. एका खासदाराचे भाषण प्रसारित करणे हे देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात मोडत नाही, असे म्हणत या वृत्तवाहिन्यांनी गुन्हा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. न्या. डी. व्हाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकार आणि पोलिसांच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.

तुम्हाला वास्तविकतेचं भान नाही; ‘कोविन’वरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सुनावले

सरकारवर टीका करणं म्हणजे देशद्रोह नाही

सरकारवर टीका करणं म्हणजे देशद्रोह नाही. सरकारवरील टीका देशद्रोहाच्या व्याख्येत ग्राह्य धरू शकत नाही. प्रसारमाध्यमे आणि भाषण स्वातंत्र्यांच्या मुद्द्यांवर आता भारतीय दंड संहिता कलम १२४अ आणि १५३ या नियमांची व्याख्या निश्चित करण्याची गरज असल्याचे आम्हाला वाटते. जर वृत्तवाहिन्या काही म्हणत असतील, तर त्याला देशद्रोह म्हणू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले. आंध्र प्रदेशातील टीव्ही ५ आणि एबीएन आंध्राज्योती या दोन वृत्तवाहिन्यांवर कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने आंध्र सरकार आणि पोलिसांना दिले आहेत. 

“मी कोविड योद्धा म्हणून बाहेर पडावं असं मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल तर...”; संभांजीराजेंची सूचक प्रतिक्रिया

दरम्यान, या दोन्ही वृत्तवाहिन्यांनी सत्तारुढ वायएसआर काँग्रेसचे बंडखोर खासदार रघुराम कृष्ण राजू यांचे वादग्रस्त भाषण प्रसारित केले होते. म्हणूनच राज्य सरकारने या दोन्ही वाहिन्यांविरोधात देशद्रोहाचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता. खासदार राजू यांनी या भाषणादरम्यान सरकारच्या कोरोनासंदर्भातील धोरणावर टीका केली होती. तसेच राजू यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मे रोजी राजू यांना जामीन मंजूर केला.