उपचारांचे दर ठरविण्याचा महाराष्ट्राला अधिकार नाही; सुप्रीम कोर्टाने राज्याची याचिका फेटाळली

बिगरकोरोना रुग्णांच्या उपचारांसाठी खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होमने लागू केलेल्या दरांचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचना रद्दबातल करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली : बिगरकोरोना रुग्णांच्या उपचारांसाठी खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होमने लागू केलेल्या दरांचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचना रद्दबातल करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयानेमहाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्य सरकार अशा प्रकारच्या अधिसूचना जारी करू शकत नाही. महाराष्ट्र सरकारचे वकील राहुल चिटणीस यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बिगरकोरोना रुग्णांच्या उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांनी लागू केलेल्या दरांचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अधिसूचना जारी केली होती.