IndiGo: मोठी बातमी! इंडिगो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा तातडीने सुनावणी करण्यास नकार

Supreme Court on IndiGo Crisis: देशातील सर्वात मोठी विमानसेवा कंपनी असलेल्या इंडिगो सध्या प्रवाशांना होत असलेल्या गैरसोयीमुळे मोठ्या अडचणीत सापडली आहे.

देशातील सर्वात मोठी विमानसेवा कंपनी असलेल्या इंडिगो सध्या प्रवाशांना होत असलेल्या गैरसोयीमुळे मोठ्या अडचणीत सापडली आहे. देशभरातील विमानतळांवर इंडिगोच्या अनेक विमानांची उड्डाणे पूर्वसूचना न देता रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले आहेत. या गैरसोयीबद्दल हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर एका वकिलाने हा मुद्दा मांडला आणि तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली. मात्र, खंडपीठाने केंद्र सरकारने या प्रकरणाची आधीच दखल घेतल्याचे आणि परिस्थिती सुधारत असल्याचे नमूद करत तातडीने सुनावणी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले.

न्यायालयाने काय म्हटले? 

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "आम्हाला समजते की, लाखो लोक विमानतळांवर अडकले आहेत. अनेक प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परंतु, केंद्र सरकारने या प्रकरणाची दखल घेतली असून कारवाई सुरू आहे. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवू. सध्या तातडीची सुनावणी करण्याची गरज नाही."

याचिकेत काय म्हटले? 

दाखल केलेल्या याचिकेत नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर स्टेटस रिपोर्ट मागवण्याची मागणी करण्यात आली. इंडिगोच्या ऑपरेशनल सेवा विस्कळीत झाल्याने प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला आहे. अनेक तातडीची कामे, तसेच वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवास करणारे लोक विमानतळांवर अडकले असून तातडीने सुनावणी करण्यात यावी.

इंडिगोचे प्रवाशांना अश्वासन

या सर्व गोंधळानंतर इंडिगोने प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल माफी मागितली आहे. कंपनीने त्यांची सेवा आता सामान्य होत असल्याचे सांगत १० डिसेंबरपर्यंत उड्डाणांचे वेळापत्रक पूर्णपणे पूर्ववत केले जाईल, असे आश्वासन दिले. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिल्याने आता या प्रकरणावर केंद्र सरकार आणि डीजीसीए काय कारवाई करते? याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.