मोदी सरकारला मोठा दिलासा; सवर्ण आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

आरक्षण प्रकरणावर न्यायालयाकडून मोदी सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली: आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला. त्यामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटिसला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयानं सरकारला 4 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. 

Supreme Court issues notice to Centre on pleas challenging the constitutional amendment that gives 10 per cent reservation in jobs and education for economically weaker section of the general category. pic.twitter.com/4IlZnkT4RT

— ANI (@ANI) January 25, 2019

मोदी सरकारनं सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक संसदेत मंजूर करुन घेतलं. मात्र याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका न्यायालयानं स्वीकारली असून केंद्राला नोटीसदेखील बजावली आहे. मात्र याप्रकरणी न्यायालयानं सरकारला दिलासाही दिला. या आरक्षणाला तातडीनं स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र न्यायालयानं नकार दिला. आम्ही या प्रकरणातले सर्व तपशील तपासून पाहू, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या खंडपीठानं यावरील सुनावणीदरम्यान म्हटलं.

Supreme Court also refuses to stay implementation of 10 per cent reservation to the economically weaker section of general category. A bench of CJI Ranjan Gogoi says “we will examine the issue.” https://t.co/nLEnpg2CyG

— ANI (@ANI) January 25, 2019

याचिकेत नेमकं काय?
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी घटनेच्या 124 व्या कलमात बदल करण्यात आला. त्याला जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आलं आहे. आरक्षणाला आर्थिक आधार असू शकत नाही, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. मोदी सरकारनं संसदेत मांडलेलं विधेयक आरक्षण देण्याच्या घटनेच्या मूळ सिद्धांतांच्या विरुद्ध होतं. सवर्णांना देण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली, असे आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी नोंदवले आहेत. सरकारनं कोणतीही आकडेवारी आणि माहिती न घेता आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावादेखील याचिकेतून करण्यात आला आहे.