Supreme Court: छत्तीसगडमध्ये २०१५ मध्ये आपल्या दोन अल्पवयीन मुलींची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या महिलेची शिक्षा कमी करण्याचे आदेश मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्यानंतर, महिलेला हत्येऐवजी सदोष मनुष्यवधाची शिक्षा सुनावण्यात आली. छत्तीसगडमधील एका दुर्गम गावात राहणाऱ्या एका महिलेने तिच्या पाच आणि तीन वर्षांच्या दोन मुलींची लोखंडी रॉडने हत्या केली होती. हत्येनंतर ती सतत रडत राहिली. महिलेने न्यायालयाला सांगितले होते की गुन्हा करताना ती अदृश्य शक्तींच्या प्रभावाखाली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आरोपी महिलेची शिक्षा कमी केली.
सुप्रीम कोर्टाने छत्तीसगडमधील या महिलेच्या शिक्षेत बदल करत तिची सुटका केली. मुलींच्या हत्येमागील हेतू सिद्ध होऊ शकला नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने भारतीय दंड संहितेचे कलम ३०२ (खून) रद्द करून त्याऐवजी कलम ३०४, भाग १ लावले. ही महिला नऊ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात होती. आरोपी महिलेने ९ वर्षे १० महिने कोठडीत घालवले असल्याने सुप्रीम कोर्टाने तिला सोडण्याचा निर्देश दिले. कलम ३०४ च्या भाग २ मध्ये जास्तीत जास्त १० वर्षांची शिक्षा आहे.
"घटनेच्या १५ दिवस आधी ती महिला माता, बुद्धिदाई इत्यादी गोष्टींबद्दल बोलत होती. तिला मानसोपचारतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यासाठी रुग्णालयातही नेण्यात आले. ग्रामीण भागात, जिथे अंधश्रद्धा खोलवर पसरलेली असते आणि मानसिक समस्यांना अदृश्य शक्तींच्या नियंत्रण म्हटलं जातं. तिथे तिला अचानक मानसिक विकाराचा झटका आला असावा ज्यामुळे ही हत्या झाली असावी," असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
"जर तिला इतका भयानक गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करणारी कोणतीही कारणे नसतील, तर आपल्या मुलांवर प्रेम करणारी आणि पतीशी चांगले संबंध असलेली आई इतकी हिंसक कशी होऊ शकते हे समजण्या पलीकडचे आहे. तिच्या प्रिय मुलांचा तिनेच मृत्यू घडवून आणण्याचा कट रचल्याचा आरोप तिच्यावर कसा लावता येईल. ग्रामीण भागातील लोकांना स्किझोफ्रेनिया, बायपोलर डिसऑर्डर या मानसिक आजारांबद्दल माहिती असणे सामान्य नाही. ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची मानसिक स्थिती तात्पुरती बिघडू शकते. बऱ्याचदा, लक्षणे ओळखणे कठीण असल्याने हे विकार ओळखता येत नाहीत आणि त्यांच्यावर उपचार केले जात नाहीत. लोक योग्य आणि वेळेवर वैद्यकीय मदत घेत नाहीत, ज्यामुळे वैद्यकीय परिस्थिती उद्भवू शकते," असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
"अपीलकर्त्याच्या गुन्हा करण्याच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण करण्यासाठी परिस्थिती पुरेशी आहे. म्हणून, आम्हाला खात्री आहे की या प्रकरणात मृत्यू घडवून आणण्याचा हेतू सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे अपीलकर्त्याला आयपीसीच्या कलम ३०४-२ अंतर्गत कमी गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवण्यात येत आहे," असे न्यायमूर्तींनी म्हटलं.