शिर्डीला सहा आठवड्यांत नवे विश्वस्त नेमा, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानवर चुकीच्या प्रवर्गातून विश्वस्त नेमण्यावर आक्षेप आहे. अपात्र संचालकांना काढून नवे विश्वस्त नेमा.

नवी दिल्ली- शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानवर चुकीच्या प्रवर्गातून विश्वस्त नेमण्यावर आक्षेप आहे. अपात्र संचालकांना काढून नवे विश्वस्त नेमा. नवे विश्वस्त मंडळ सहा आठवड्यांत नियुक्त करा, असा आदेश शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. कोपरगावचे सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर पूर्वी हायकोर्टाने दिलेला आदेश सुप्रीम कोर्टात कायम केले. सरन्यायाधीश रंजन गोगई,  न्यायाधीश एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या बेंचचा निर्णय आहे.

२०१६मध्ये महाराष्ट्र सरकारने साईबाबा संस्थानच्या मंजूर १७ विश्वस्तांपैकी केवळ ११ विश्वस्त नियुक्त केले. त्यात ३ शिवसेनेचे व ८ भाजपाचे होते. राजकीय वादातून शिवसेनेचे सदस्य एकाही बैठीकाला आले नाहीत, त्यामुळे त्यांचे पद रद्द झाले. या सर्व गोष्टींना आक्षेप घेणारी याचिका काळे यांनी दाखल केली होती. अनेक विश्वस्त नियुक्ती चुकीच्या प्रवर्गातून झाली, नियमानुसार पात्रता नसताना बेकायदा नियुक्त केले, एवढेच नव्हे तर अध्यक्षाची नियुक्तीही योग्य त्या प्रवर्गातून झालेली नाही, गुन्हे दाखल असताना नियुक्ती झाली. वगैरे आक्षेप घेत औरंगाबाद खंडपीठात जनहितार्थ याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी होऊन कोर्टाने हे आक्षेप मान्य केले आणि विश्वस्त नियुक्तीचा फेरविचार करण्याचा आदेश दिला.  या विरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते, ते सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले.