Supreme Court: मूलभूत अधिकाराचा हक्क त्यांनाच मिळणार जे, कायदा-नियम पाळणार; महाराष्ट्रातील खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Supreme Court on fundamental rights: प्रकरण महाराष्ट्रातील होते. आरोपीने मकोका कायद्याच्या वापरामुळे आपल्या मुलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचा दावा केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांबाबत एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. जे लोक कायद्याचा सन्मान करतील, नियमांचे पालन करतील त्यांनाच मुलभूत अधिकाराच्या नावाखाली संरक्षण दिले जाईल, असे म्हटले आहे. एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. सोशल मीडियावर सध्या आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्या जात आहेत, यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे. 

न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीलाच मुलभूत हक्कांच्या संदर्भात कोणताही दावा करण्याचा हक्क आहे, इतरांना नाही, असे न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्‍वरी आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. गेल्या आठवड्यात एका प्रकरणात त्यांनी यावर निकाल दिला. प्रकरण महाराष्ट्रातील होते. राज्य सरकारने एका आरोपीवर मकोका लावला होता. त्याला त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम आता भविष्यातील घटनांवर दिसण्याची शक्यता आहे. भविष्यात कोर्टासमोर येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये या खटल्याचा दाखला घेतला जाऊ शकतो. 

आरोपीने मकोका कायद्याच्या वापरामुळे आपल्या मुलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचा दावा केला होता. तसेच मकोका हटविण्याची मागणी केली होती. यावर माहेश्वरी यांनी निर्णय देताना चांगलेच फटकारले आहे. ज्या व्यक्तीला फरार घोषित केले जाते आणि जो तपास यंत्रणांच्या हाती येत नाही, तो सामान्यतः कोणत्याही सवलतीचा हक्कदार नाही, असे निकालामध्ये म्हटले आहे. सामान्य प्रकरणांमध्ये आरोपीला अटकपूर्व जामिनासाठी कोणत्याही न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. यासाठी, तो फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 438 चा संदर्भ देऊन न्यायालयात जाऊ शकतो, असेही त्यांनी म्हटले.

परंतू पोलिसांनी एखाद्याला फरार किंवा मुद्दामहून गुन्हे करणारा असे घोषित केल्यास त्याला ४३८ कलम वापरता येणार नाही. घटनेच्या कलम १३६ नुसार कलम ४३८ अंतर्गत आरोपीच्या मागण्यांवर विचार करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, अपीलकर्त्यावर गंभीर आरोपांनुसार गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे त्याच्या अपीलवर दिलासा देता येणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने आरोपीचा अर्ज फेटाळला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला आरोपींनी आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने नागपूरच्या एडीजी पोलिसांचा निर्णय कायम ठेवला होता.