केरळ, यूपीसह अनेक राज्यात SIR ला आव्हान; सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मागितले उत्तर...

Supreme Court on SIR: मतदार यादीच्या दुरुस्तीविरोधातील केरळच्या याचिकेवर येत्या 26 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.

Supreme Court on SIR: सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ, उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये मतदार याद्यांच्या दुरुस्ती (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास आज मान्यता दिली. न्यायालयाने या संदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोणत्या याचिकांवर काय निर्णय?

केरळमध्ये लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होणार असल्याने, राज्यातील याचिकांवर तातडीने सुनावणी करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

26 नोव्हेंबरला सुनावणी

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडणी करताना म्हटले की, केरळमध्ये अगदी लवकर स्थानिक निवडणुका होणार असल्याने SIR प्रक्रियेवर तातडीने सुनावणी होणे अत्यावश्यक आहे. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत केरळच्या SIR प्रक्रियेविरोधातील याचिका 26 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी लिस्ट करण्याचे निर्देश दिले.

The Supreme Court has sought the Election of India’s (ECI) response to a batch of pleas filed by various petitioners including the Kerala government challenging the ECI’s decision to carry out Special Intensive Revision (SIR) exercise of the voter roll in Kerala.

A bench led by…

— ANI (@ANI) November 21, 2025

इतर राज्यांच्या याचिका 

उत्तर प्रदेशासह इतर राज्यांमधील मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेविरोधातील याचिकांवर डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश आहे. खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला सर्व नव्या याचिकांवर स्वतंत्र उत्तर (Reply) दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.

देशभरातील SIR प्रक्रियेवर आधीपासूनच सुनावणी सुरू

सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने संपूर्ण देशात SIR करण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेवर सुरू असलेल्या प्रमुख याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. 11 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने DMK, CPI(M), पश्चिम बंगाल काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरही ECI कडून स्वतंत्र उत्तरे मागितली होती. या याचिकांमध्ये तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी पुनरीक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे.