विधवा सुनेला पोटगी...! सर्वोच्च न्यायालयाकडून मनुस्मृतीचा दाखला, सासऱ्याचे झालेले पतीच्या आधी निधन...

Supreme Court Manusmriti judgment: न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पतीचा मृत्यू सासऱ्याच्या आधी झाला की नंतर, यावरून सुनेचे हक्क बदलत नाहीत. दोन्ही परिस्थितीत सून ही 'आश्रित'च असते.

नवी दिल्ली: पतीच्या निधनानंतर विधवा सुनेला वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सासरच्या मंडळींना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. "कोणत्याही आईला, वडिलांना, पत्नीला किंवा मुलाला त्यागता येणार नाही," या 'मनुस्मृती' मधील श्लोकाचा दाखला देत न्यायालयाने एका विधवा सुनेला तिच्या सासरच्या संपत्तीतून पोटगी मिळवून दिली आहे.

या प्रकरणातील सून (गीता शर्मा) हिच्या पतीचा मृत्यू तिच्या सासरांच्या निधनानंतर झाला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने तांत्रिक कारण सांगत तिचा पोटगीचा अर्ज फेटाळला होता. 'सून जर सासऱ्याच्या मृत्यूनंतर विधवा झाली असेल, तर ती आश्रित ठरत नाही,' असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. 

न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पतीचा मृत्यू सासऱ्याच्या आधी झाला की नंतर, यावरून सुनेचे हक्क बदलत नाहीत. दोन्ही परिस्थितीत सून ही 'आश्रित'च असते.

कलम २२ चा आधार
सुप्रिम कोर्टाने मनुस्मृतीचा केवळ दाखला दिला आहे. परंतू, न्याय हा हिंदू दत्तक आणि भरण-पोषण कायदा, १९५६' च्या कलम २२ नुसारच दिला आहे. मृताच्या वारसांची ही कायदेशीर जबाबदारी आहे की त्यांनी मृताच्या संपत्तीतून त्याच्या आश्रितांचा सांभाळ करावा, असे यात नमूद आहे. सुनेला पोटगी नाकारणे हे तिच्या सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे (कलम २१) उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

जर आम्ही विरोधात निकाल दिला तर या विधवा महिलेवर वाईट दिवस येतील, तिच्यावर अन्याय होईल. ती नीट जगू शकणार नाही आणि समाजात एकटी पडेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयामुळे लाखो विधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सासऱ्याचे निधन आधी झाले व नंतर पतीचे निधन झाले तर ती महिला पोटगी मागू शकत नाही अशी आजवरचा समज होता, तो आता दूर झाला आहे.  

मनुस्मृतीचा संदर्भ काय...
न्यायालयाने आपल्या निकालात मनुस्मृतीतील (अध्याय ८, श्लोक ३८९) संदर्भ दिला. त्यात म्हटले आहे की, "जे कुटुंबप्रमुख आपल्या कुटुंबातील हतबल महिलांचा किंवा सदस्यांचा सांभाळ करत नाहीत, ते दंडास पात्र आहेत."